Patna: बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
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ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजना के कार्यान्वयन में अन्य तकनीकि सहायता के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय अहमदाबाद को चयन करने की स्वीकृति मिली है.
10 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में 76 शैक्षणिक पद सृजन करने की स्वीकृति मिली है.
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्ट रूफ टॉप सोलर प्लंट लगाने की स्वीकृति मिली है.
भागलपुर के गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नवीन सस्पेंडेड स्लेव निर्माण कार्य और सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए 126 करोड़ 25 लाख 55 हजार की स्वीकृति मिली है.
मुख्यमंत्री निश्चिय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई और इसे 2030-31 तक विस्तारित करने पर भी मुहर लगी है.
20-25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगारों को 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता दिया जाता है.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में दलहन में आत्मनिर्भर मिशन योजना अंतर्गत खरीफ, रबी और गर्मी के मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 79 करोड़ 84 लाख 61 हजार 604 रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है.
पाटलिपुत्र और तिरहुत ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने और पाटलिपुत्र, हरिहरनाथ, मगध और तिरहुत के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे सेवाओं और संबंध संरचनाओं के विकास के लिए टाउनशिप प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार भूमि क्रय और अधिग्रहण की स्वीकृति मिली है.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक परियोजना अधीन फॉर्मर रजिस्टी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ की योजना को मंजूर किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत 44 करोड़ 63 लाख 43800 की लागत की योजना की स्वीकृति दी गई.
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