5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर कैबिनेट की मुहर, 10 गुना बढ़ जायेगी इंटरनेट की स्पीड

LagatarDesk :  पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में आज बैठक हुई. जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 5जी स्पेक्ट्रम (5G Spectrum) की नीलामी (auction) को मंजूरी दे दी है. जुलाई के अंत तक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जायेगा. स्पेक्ट्रम की नीलामी लो, मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए की जायेगी. (पढ़े, तपन">https://lagatar.in/tapan-kundu-murder-case-cbi-files-chargesheet-died-in-ranchi/">तपन

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जुलाई 2022 के अंत तक होगी स्पैक्ट्रम की नीलामी

20 साल वैलिडिटी पीरियड के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज (MHz) स्पैक्ट्रम की नीलामी जुलाई 2022 के आखिर तक की जायेगी. स्पैक्ट्रम की नीलामी लो (600 MHz, 700 MHz, 800 MHz), मिड (3300 MHz) और हाई (26 MHz) फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए होगी. टेलिकॉम ऑपरेटर मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज के रोल-आउट के लिए करेंगे. इसे भी पढ़े : बसंत">https://lagatar.in/basant-soren-case-bjp-seeks-time-from-eci-to-file-rejoinder/">बसंत

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5G सर्विस से 10 गुना ज्यादा तेज होगी इंटरनेट स्पीड

भारत में 5जी सर्विस शुरू होने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जायेगी. यह मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा तेज होगी. 5जी सर्विस कब से शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं की गयी है. लेकिन सरकार के मेंडेट के हिसाब से जो भी कंपनी स्पैक्ट्रम खरीदेगी उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी होगी. इसे भी पढ़े : बेरमो">https://lagatar.in/bermo-girija-devi-became-the-head-of-bermo-block-for-the-third-time-defeating-ruma-devi-by-4-votes/">बेरमो

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बोली लगाने वाली कंपनियों में शर्तों में दी जायेगी ढील

बता दें कि स्‍पेक्‍ट्रम के लिए कई कंपनियां बोली लगायेंगी. हालांकि इस बार बोली लगाने वालों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ शर्तों में ढील दी जायेगी. इस बार सफल बोलीदाताओं को एडवांस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा वे स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान भी 20 समान किस्तों में कर सकते हैं. यही नहीं बोलीदाताओं को 10 सालों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प भी दिया जायेगा. इसे भी पढ़े : रिपोर्ट">https://lagatar.in/after-the-pandemic-indians-are-not-in-a-position-to-deal-with-emergencies-only-27-have-enough-funds-report/">रिपोर्ट

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