केंद्र ने अडानी के गोंडालपुरा कोल परियोजना में वनभूमि के इस्तेमाल पर राज्य से रिपोर्ट मांगी

केंद्रीय वन मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय द्वारा स्वीकृत क्षेत्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में अंतर का कारण पूछा है.
OB के लिए वनभूमि को गैर वनभूमि के रूप में बदलने के बदले नजदीक के गैर वनभूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.
कोल ब्लॉक क्षेत्र में सड़क व अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए चिह्नित 10.12 हेक्टेयर वनभूमि पर भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश.

Ranchi : केंद्र सरकार ने हजारीबाग स्थित गोंडालपुरा कोल परियोजना में 219.8 हेक्टेयर वनभूमि को गैर वनभूमि के रूप में बदलने के प्रस्ताव पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. यह कोल परियोजना अडानी इंटरप्राइजेज को आवंटित है. राज्य के प्रधान मुख्य वन संक्षक ने केंद्र सरकार के पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय वन संरक्षक को भेज दिया है.

केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड के वन विभाग को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कोयला मंत्रालय ने आठ मार्च 2021 को इस कोल परियोजना के लिए CBA के तहत 75.247 हेक्टेयर जमीन आवंटित किया था. हालांकि प्रोजेक्ट से संबंधित भेजे गये प्रस्ताव में 513.18 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख किया गया है.

इसमें 293.38 हेक्टेयर गैर वनभूमि और 219.8 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है. केंद्रीय वन मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय द्वारा स्वीकृत क्षेत्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में अंतर का कारण जानना चाहा है, साथ ही इससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज की मांग की है.
केंद्र सरकार द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 219.8 हेक्टेयर वनभूमि में से 65.23 हेक्टेयर जमीन को कोल ब्लॉक के बाहर External Overburden (OB) Dump के रूप में इस्तेमाल के लिए चिह्नित किया है.

इसके अलावा 24.59 हेक्टेयर वनभूमि को कोल ब्लॉक के अंदर OB Dump के रूप में इस्तेमाल के लिए चिह्नित किया है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि OB के लिए वनभूमि को गैर वनभूमि के रूप में बदलने के बदले नजदीक के गैर वनभूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.

केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा कोल ब्लॉक क्षेत्र में सड़क व अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए चिह्नित किये गये 10.12 हेक्टेयर वनभूमि के सिलसिले में भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सड़क निर्माण और अन्य संरचनाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जानेवाली वनभूमि का अलग-अलग ब्योरा देने का निर्देश दिया है.