Ranchi: झारखंड में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कोर्ट की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. इस विषय पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रालय की अध्यक्षता में आगामी पांच दिसंबर को एक अहम बैठक आयोजित होने वाली है. इस बैठक से पहले की तैयारियों के तहत, झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य पुलिस को एक निर्देश जारी किया है.
गृह विभाग ने झारखंड पुलिस से 48 घंटे यानी तीन दिसंबर तक एनडीपीएस केसों से संबंधित लंबित रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट में मुख्य रूप से साल 2020 से लेकर 2025 तक की अवधि के दौरान लंबित एनडीपीएस मामलों का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है.
इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए झारखंड सीआईडी ने एक दिसंबर को सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को एक पत्र जारी किया है. सीआईडी ने जिला के एसपी से 24 घंटे के भीतर एनडीपीएस केस से संबंधित लंबित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इसे गृह विभाग के माध्यम से केंद्रीय बैठक में प्रस्तुत किया जा सके.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
