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Chaibasa News:  मनोहरपुर समेत जिले के ROB निर्माण को लेकर शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक

सिंहभूम की सांसद जोबा माझी की पहल पर मनोहरपुर सहित जिले के विभिन्न रेलवे समपार फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर 6 जून शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक होगी.
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Shambhu Kumar

Chakradharpur: सिंहभूम की सांसद जोबा माझी की पहल पर मनोहरपुर सहित जिले के विभिन्न रेलवे समपार फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर 6 जून शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक होगी. इस बैठक में सांसद जोबा माझी के अलावा उपायुक्त मनीष कुमार, डीआरएम तरुण हुरिया, झारखंड एनएचएआई के मुख्य अभियंता, एसडीओ चक्रधरपुर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी व चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मौजूद शामिल होंगे. 


जिसमें मनोहरपुर रेलवे स्टेशन यार्ड, सिंहपोखरिया झींकपानी खंड, झींकपानी तालाबुरू खंड, तालाबुरू केंदपोसी खंड समेत अन्य प्रमुख रेलवे समपार फाटक, जहां प्रस्तावित आरओबी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. जोबा माझी ने बताया कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न रेलवे समपार फाटकों पर प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन रेल उपरिगामी पुलों (आरओबी) के संबंध में आम जनता, जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. 


उन्होंने कहा कि, परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब एवं कई स्थानों पर कार्य की नगण्य प्रगति के कारण क्षेत्र की जनता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों के ग्रामीणों, विद्यार्थियों, मरीजों, दैनिक यात्रियों, किसानों एवं व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है. 


बार-बार रेलवे फाटक बंद रहने, लंबी प्रतीक्षा, जाम तथा वैकल्पिक मार्गों के अभाव के कारण लोगों का समय एवं आर्थिक संसाधन दोनों प्रभावित हो रहे हैं. बताया कि औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े व्यापारियों तथा स्थानीय व्यवसायियों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. अनेक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. 


उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है. बैठक में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आरओबी की वर्तमान स्थिति, परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, उपयोगिता स्थानांतरण एवं अन्य प्रशासनिक बाधाओं की स्थिति, रेलवे, एनएचएआई एवं जिला प्रशासन स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी.

 

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