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Chaibasa News: केवल योजनाओं का निर्माण कराना नहीं, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना है- डीसी

Chaibasa News: गुरुवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से प्रस्तावित विकास योजनाओं, प्राक्कलन निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों तक सड़क संपर्कता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए.
 
डीएमएफटी की बैठक में निर्देश देते उपायुक्त
  • विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों तक सड़क संपर्कता सुनिश्चित करने पर जोर
  • स्थल निरीक्षण के बाद ही तैयार होगा एस्टीमेट

Shambhu Kumar 

Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिले में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर गुरुवार को जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उपस्थित रहे. 


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बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से प्रस्तावित विकास योजनाओं, प्राक्कलन निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई. उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि डीएमएफटी मद से प्रस्तावित योजनाओं का एस्टीमेट निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप तैयार करें.


उन्होंने कहा कि योजनाओं के चयन में वास्तविक जरूरत, तकनीकी पहलुओं और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि निर्माण कार्य उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण हो. उन्होंने जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों तक सड़क संपर्कता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए.


इससे विद्यार्थियों, बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंच सकेगा. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित योजनाओं का चयन करने से पहले जिला स्तरीय टीम संबंधित स्थलों का भौतिक निरीक्षण करे. 


निरीक्षण के दौरान योजना की वास्तविक आवश्यकता, निर्माण कार्य की लंबाई, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी जरूरतों का आकलन किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य में कल्वर्ट, गार्डवाल अथवा अन्य संरचनाओं की आवश्यकता है या नहीं. उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से स्थल निरीक्षण और प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया.


उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण कराना नहीं, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंद क्षेत्रों और आम लोगों तक पहुंचाना है. इसके लिए प्रत्येक योजना में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उपयोगिता का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है.

 

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