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चाईबासा : 100 से 125 यूनिट बिजली सब्सिडी बढाए जाने पर जनता में हर्ष

  • पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने बैठक कर मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
  • बकाया बिल एवं विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर हुए मुकदमे से राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन करेगा प्रतिनिधिमंडल 
Chaibasa (Sukesh Kumar) : विश्वास मत हासिल करने के साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की घोषणा कर आम गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल से निजात दिलाने की और महंगाई से राहत दिलाने की सराहनीय पहल किया है. शुक्रवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में बैठक कर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया गया. मालूम हो कि पूर्व में विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली सब्सिडी के रूप में दी जाती थी. मुख्यमंत्री के घोषणा के उपरांत यह सब्सिडी बढ़कर 125 यूनिट तक कर दिया जायेगा, जिससे आम गरीब ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत मिलने की पूरी संभावना है. इसे भी पढ़ें : बड़गाईं">https://lagatar.in/ed-will-force-bhanu-pratap-a-light-worker-of-bargai-area-to-reveal-his-secrets-for-four-days-court-gives-approval/">बड़गाईं

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मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के कार्य से ग्रामीण जनों में काफी प्रसन्नता है. साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी उन विद्युत उपभोक्ताओं को भी राहत दिलाने की मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से अपेक्षा की है जिन विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर विद्युत विभाग के द्वारा बकाया बिल को लेकर मुकदमा दायर किया गया है. बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर विद्युत उपभोक्ताओं के समस्या समाधान की दिशा में पहल की जाएगी. कांग्रेस भवन में बैठक कर आभार व्यक्त करने वालों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, महासचिव त्रिशानु राय , प्रवक्ता जितेन्द्र नाथ ओझा , सचिव संतोष सिन्हा , प्रखंड अध्यक्ष दिकु सावैयां , मंडल अध्यक्ष अशोक मुंडरी , विघ्नो राज दास शामिल थे. इसे भी पढ़ें : चंपई">https://lagatar.in/second-cabinet-meeting-of-champhai-government-on-12-february/">चंपई

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विधायक दीपक के प्रयास से मिला नया ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों में हर्ष

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alt="" width="600" height="400" /> Chaibasa (Sukesh Kumar) : सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड अंतर्गत पंडाबीर के लादुराटोला में विधायक दीपक बिरुवा के प्रयास से नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया. इसका उद्घाटन शुक्रवार को किया गया. इससे टोला में फिर से बिजली बहाल हो गई. टोला में फिर से बिजली की रोशनी से जगमगाते देख ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. लेकिन इस टोला के लोग विगत एक माह से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण अंधेरे में रहने को विवश थे. ग्रामीणों ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलवाने की गुहार विधायक से लगाई थी. विधायक ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को नए ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया था. विभागीय पदाधिकारियों ने देरी किए बिना खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलते हुए 25 केवीए का नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कर दिए. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-a-young-man-working-in-jmt-company-fell-died/">आदित्यपुर

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विधायक जी के प्रयास से फिर गांव बिजली की रोशनी से जगमग हो उठा. ग्रामीणों ने धन्यवाद देते हुए विधायक के प्रति आभार प्रकट किया. शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया. मौके पर झामुमो पंचायत अध्यक्ष सूरज बोयपाई, ग्रामीण मुंडा बुधन सिंह बोयपाई, ग्राम विकास समिति पांडावीर के अध्यक्ष विजय सिंह बोयपाई, अलप्रेम बोयपाई, पप्पू बोयपाई, अर्जुन तांती, सिकंदर, राजू, मोहन सिंह, मनोज, सरोज, जयंती बोयपाई, सोनामुन्नी, प्रीति, मनीषा, हीरा मोती, सावित्री, जयंती, संगीता, पालो, पार्वती समेत काफी संख्या में ग्रामीण महिला एवं पुरुष उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-laborer-working-in-parsudih-fell-from-fourth-floor-died/">जमशेदपुर

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मझगांव : अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र लेने गए जमशेदपुर

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alt="" width="600" height="400" /> Majhgaon (Md Wasi) : मझगांव प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत के 580 अबुआ आवास योजना के लाभुक झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के लिए 9 बसों में सवार होकर जमशेदपुर रवाना हुए. मझगांव पंचायत मे मुखिया मधु धान, सोनापोस पंचायत में सरिता बिरुवा,आसनपाठ पंचायत से लक्ष्मी पिंगुवा, घोडाबंधा पंचायत से मुख्य विवेकानंद पूर्ति, अधिकारी पंचायत से मुखिया चंद्रभूषण पिंगुवा, नयागांव पंचायत से मुखिया लक्ष्मी पिंगुवा एवं अन्य हरी झंडी दिखाकर जमशेदपुर के लिए बस को रवाना किया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-laborer-working-in-parsudih-fell-from-fourth-floor-died/">जमशेदपुर

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आवास योजना प्रखंड सोनवक जीत सिंह जोजो ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा आवाज से वंचित और कच्चे मकान वाले ग्रामीणों को तीन कमरा का मकान के लिए अबुआ आवास योजना का लाभ दे रही है. प्रथम सूची में 580 लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा आवास योजना का स्वीकृति पत्र सौंपी जायेगी. जिसके लिए सभी लाभूक को पूर्ण व्यवस्था के साथ लेजाया जा रहा है. सभी बसों में दो दो कोआर्डिनेटर नियुक्त की गई है ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो. मौके पर गोविंद बिरुवा, मो फैयाज,मो शब्बीर, आदि उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : अमित">https://lagatar.in/hearing-in-high-court-on-rahul-gandhis-petition-in-case-comment-on-amit-shah/">अमित

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जिला में पदस्थापित नौकरशाह लोगों पर नियम कानून नहीं थोपें : सिंकू

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alt="" width="713" height="858" /> सन्नी सिंकू.[/caption] Chaibasa (Sukesh kumar) : गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन झारखंड पुनरूत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंकु ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को छह सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर जिला के आला अधिकारियों की प्रशासनिक कार्यसंस्कृति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है. छह सूत्री मांग पत्र में अभियान संयोजक ने उल्लेख किया है झारखंड पांचवी अनुसूची राज्य है. कोल्हान पोड़ाहाट यानी पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जिला है. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-a-young-man-working-in-jmt-company-fell-died/">आदित्यपुर

: जेएमटी कंपनी में काम कर रहा युवक गिरा, मौत
जिला में विकास परियोजना हो या विधि व्यवस्था सामान्य क्षेत्र के नियम कानून जिला वासियों पर जिला में पदस्थापित नौकरशाह के द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए. इसके लिए झारखंड पुनरूत्थान अभियान की ओर से एक वर्षों से जिला के आला अधिकारियों को चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद बार बार लिखित मांग पत्र के द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया. लेकिन वे पोस्टकॉर्ब से इतर इस जिला के निरक्षर निर्दोष आदिवासी मूलवासियों को कहने लगते है कि सरकार की जमीन है. इसलिए सरकार बड़े बड़े विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करेगा और रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा. जबकि कोल्हान पोड़ाहाट यानी पश्चिमी सिंहभूम में भारत का संविधान के अनुच्छेद 13 प्रभावी है. इसे भी पढ़ें : चंपई">https://lagatar.in/second-cabinet-meeting-of-champhai-government-on-12-february/">चंपई

सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को
इसके अनुसार कोल्हान पोड़ाहाट के पारंपरिक, सामाजिक, रूढ़िजन्य प्रथा मानकी मुंडा प्रवृत्त है और न्यायालय का निर्णय भी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही भारत सरकार, जनजातीय मंत्रालय का भी मार्गदर्शन और निर्देश है कि आदिवासी क्षेत्रों में यानी अनुसूचित जिला में आदिवासियों के जमीन को किसी भी विकास परियोजना के लिए अधिग्रहण करने के पहले मानवीय, सहभागी सूचित,पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है. पश्चिमी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत जगन्नाथपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर बायपास सड़क निर्माण करने के प्रक्रिया में मार्गदर्शन के अनुरूप आला अधिकारी काम नहीं कर रहे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1956 के अधिनियम में बहुत स्पष्ट रेक्टलर का उल्लेख किया गया है. इसे भी पढ़ें : वित्तमंत्री">https://lagatar.in/finance-minister-said-economy-was-fragile-during-upa-government-modi-government-get-economy-back-on-track-dont-shed-crocodile-tears/">वित्तमंत्री

ने कहा, UPA सरकार में अर्थव्यवस्था नाजुक थी, मोदी सरकार पटरी पर लायी, मगरमच्छ के आंसू न बहायें…
यही वजह है झारखंड पुनरुत्थान अभियान उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप आला अधिकारियों से प्रशासनिक कार्यसंस्कृति कायम रखने की याद दिलाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में निरंतर प्रदर्शन करते है. जहां तक संपति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अधिनियम के तहत लोप करने के बाद भी अनुच्छेद 13 के दायरे में रहने वाले कोल्हान पोड़ाहाट के निवासियों के लिए विशेष अधिकार सुरक्षित है जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है. साथ ही भारत का संविधान के अनुच्छेद 300 क भी जमीन के मामले में कानूनी अधिकार प्रदान करता है. उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही साथ अगर अनुच्छेद 31 के तहत कुछ विधियों की व्यावृत्ति का अध्ययन किया जाय तो कोल्हान पोड़ाहाट में इस्टेट का अर्थ भू संपदा के रूप में उल्लेखित है. इसे भी पढ़ें : पूर्व">https://lagatar.in/former-press-advisor-of-former-cm-abhishek-prasad-alias-pintu-reached-ed-office/">पूर्व

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बावजूद इसके आला अधिकारीगण ग्रामीणों को यह बोलते रहे सरकार का जमीन है तो यह इस जिला के लिए कितना सही है यह उनको भी उपयुक्त अधिनियम के तहत ग्रामीणों को बताना चाहिए. साथ ही यह भी याद रखना आवश्यक है कि इस जिला में क्यों मानकी मुंडा जमीन जोत के बदले में राजस्व वसूली का काम करते है. मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखित मांग पत्र के आलोक में उचित आवश्यक कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड पुनरूत्थान अभियान जल,जंगल,जमीन की रक्षा करने के लिए व्यापक जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी. इसे भी पढ़ें : बड़गाईं">https://lagatar.in/ed-will-force-bhanu-pratap-a-light-worker-of-bargai-area-to-reveal-his-secrets-for-four-days-court-gives-approval/">बड़गाईं

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