Ranchi : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की उद्योग और ऊर्जा उप समिति की संयुक्त बैठक आज चैंबर भवन में हुई, जिसमें राजधानी रांची के औद्योगिक क्षेत्रों की खराब होती स्थिति पर सदस्यों ने गहरी चिंता जताई.
सदस्यों का कहना था कि तुपुदाना और टाटीसिलवे औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, नाली, सड़क जैसी मूल सुविधाओं की हालत बेहद खराब है, जबकि इन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं. बरसात के समय नालियों का पानी सड़कों पर बहने से स्थिति और बिगड़ जाती है.
बैठक में एमएसएमई सेक्टर की परेशानी भी प्रमुख मुद्दा रहा. सदस्यों ने बताया कि एमएसएमई एक्ट के अनुसार उद्योगों को 45 दिनों में भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा, जिससे छोटे उद्योग वित्तीय संकट झेल रहे हैं.
साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीटीओ रिन्यूअल शुल्क को अचानक तीन से चार गुना बढ़ाए जाने को भी अव्यावहारिक बताया गया. पहले जहां 22 हजार रुपये लगते थे, अब वही शुल्क 82 हजार रुपये हो गया है, जिससे एमएसएमई इकाइयों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है.
फेलिसिटेशन काउंसिल के कई मामलों के वर्षों से लंबित रहने पर भी असंतोष जताया गया.उद्योगों ने यह भी बताया कि फैक्ट्री निर्माण के लिए जरूरी स्टेबिलिटी रिपोर्ट देने के लिए राज्य में सिर्फ चार लोगों को अधिकृत किया गया है, जबकि यह काम किसी भी चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किया जा सकता है.
चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि ये मुद्दे बेहद गंभीर हैं और जल्द ही विभागीय मंत्री से मुलाकात कर समाधान की दिशा में पहल की जाएगी. उद्योग उप समिति के चेयरमैन बिनोद अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं के कारण वे परेशान हैं. जियाडा और अन्य विभागों को तुरंत कदम उठाने चाहिए.
एनर्जी उप समिति के चेयरमैन बिनोद तुलस्यान ने औद्योगिक क्षेत्रों में डेडिकेटेड फीडर और सुचारू बिजली आपूर्ति की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने उद्योगों से बिजली से जुड़ी समस्याएं जैसे कम वोल्टेज, फॉल्ट, बिलिंग त्रुटियां आदि चैंबर को बताने की अपील की.
बैठक में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के अलावा उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, चेयरमैन बिनोद अग्रवाल, बिनोद तुलस्यान और अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
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