- पुस्तक में Justice delayed is justice denied शीर्षक से एक चैप्टर शामिल किया गया है,
- धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है
- सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है
New Delhi : NCERT-सुप्रीम कोर्ट विवाद को लेकर पीएम मोदी द्वारा नाराजगी जताये जाने की खबर है.सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में भारी नाराजगी जताई थी.
#WATCH | Seraikela Kharsawan, Jharkhand: Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, "The mention of Supreme Court and India's judicial system in the NCERT is a matter of concern. When this came to our knowledge, we made NCERT review the books. The observations by the… pic.twitter.com/cjSLwtoLwt
— ANI (@ANI) February 26, 2026
कैबिनेट की इस उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतनी कम उम्र के बच्चों को ऐसे संवेदनशील और नकारात्मक विषयों से अवगत कराया जा रहा है.
सूत्रों की मानें तो बैठक में प्रधानमंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा, हम कक्षा आठ के छोटे बच्चों को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं? पूछा कि क्या यह उनकी उम्र और समझ के हिसाब से सही है?
बता दें कि कक्षा आठ के बच्चों की पुस्तक में Justice delayed is justice denied शीर्षक से एक चैप्टर शामिल किया गया है, जिसमें न्यायपालिका से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है. हालांकि, इस मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा, उन्हें इस प्रकरण पर दुख पहुंचा है. विभाग का न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था.
भरोसा दिलाया कि चैप्टर तैयार करने में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है कहा कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जायेगा.
अहम बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को तेवर तल्ख करते हुए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक Exploring Society: India and Beyond (Vol II) के प्रकाशन, पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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