- जाली दस्तावेजों पर सरकारी मुहर लगाने वाले रजिस्ट्रार की भूमिका पर गंभीर सवाल
- करोड़ों की जमीन नियम विरुद्ध रजिस्ट्री में संलिप्त भू-माफियाओं, क्रेता-विक्रेता केखिलाफ क्रिमिनल रिट की तैयारी
- पीएम, गृह मंत्रालय, सीएम, ईडी व सीबीआई के अलावे वित्त मंत्रालय और एसीबी से लिखित शिकायत
- गड़बड़ी की पूर्व सूचना के बावजूद एक दिन में सात नियम विरुद्ध रजिस्ट्री
- निबंधन विभाग, ऑपरेटर और रजिस्ट्रार ने एक दूसरे पर फोड़ा लापरवाही और गड़बड़ी का ठीकरा
Chatra News: झारखंड में जमीन माफियाओं के कथित आतंक और सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों के घेरे में है. रांची में आदिवासी नेत्री निशा भगत की भू-माफियाओं के आतंक के कारण चर्चित लाइव सुसाइड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि, चतरा शहर में करोड़ो रूपये के करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन के रजिस्ट्री में कथित फर्जीवाड़े ने प्रशासनिक महकमे में न सिर्फ हड़कंप मचा दिया है.
सरकारी अधिकारियों के कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे है. बहरहाल मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने कथित जालसाजी में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए सब रजिस्ट्रार संतोष रजक, कथित क्रेता व विक्रेता समेत जालसाजी में शामिल सफेदपोश व भू-माफियाओं के विरुद्ध क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है.
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जाली दस्तावेजों पर सात रजिस्ट्री
आरोप है कि नगर परिषद की होल्डिंग रसीद में कथित कूट रचना, संदिग्ध वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी के सहारे एक ही दिन सात जमीनों का निबंधन करा लिया गया है. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि फर्जीवाड़े की पूर्व सूचना निबंधन कार्यालय को लिखित तौर पर पूर्व में ही दे दी गई थी.
इसके बावजूद जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन दलालों द्वारा कराए जा रहे रजिस्ट्रियों पर निबंधन अधिकारी के मेहरबानी से सरकारी मुहर लगा दी गई है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ और कूटरचना कर तैयार किये गए नकली दस्तावेजों के आधार पर हो रही नियम विरुद्ध रजिस्ट्री की शिकायत मिलते ही अवर निबंधक कार्यालय में जाकर लिखित तौर पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन जमीन दलालों और माफियाओं से मिलीभगत कर रजिस्ट्रार के द्वारा उनके लिखित आपत्ति को दरकिनार करते हुए जानबूझकर गड़बड़ी की गई है.
जिससे न सिर्फ माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, बल्कि रजिस्ट्रार के नियम विरुद्ध कार्यशैली के कारण सिस्टम कि विश्वसनीयता भी आज सवाल खड़े हो गए है. आरोपों के अनुसार रजिस्ट्रार ने उनके खतियानी भूमि कि अवैध रजिस्ट्री के दौरान पीड़ित पक्ष का लिखित आपत्ति आवेदन तक स्वीकार नहीं किया और सब के सामने कूड़ेदान में फेंक दिया.
पीड़ित पक्ष ने कहा है कि रजिस्ट्री के दिन रजिस्ट्रार के रवैये और नकारात्मक कार्यशैली की जांच उनके कार्यालय में लगे सीसीटीवी के फूटेज की पड़ताल से पता चल जाएगा. हालांकि इस पूरे मामले में जिला अवर निबंधन पदाधिकारी संतोष रजक नें खुद को निर्दोष बताते हुए दस्तावेजों की शुरुआती जांच ऑपरेटर के द्वारा किये जाने कि बात कही है.
वहीं ऑपरेटर विकास ने दस्तावेजों के जांच कि जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताते हुए सिस्टम पर ही गंभीर सवाल उठाए हैं. ऐसे में रजिस्ट्रार और ऑपरेटर के अलग-अलग बयानों ने इस हेराफेरी कि जवाबदेही का सवाल और गंभीर कर दिया है.
होल्डिंग से लेकर वंशावली तक में गड़बड़झाला
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनकी खतियानी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का भू-माफियाओं और निबंधन कार्यालय के अधिकारी और कर्मियों के द्वारा मिलीभगत कर घिनौना षडयंत्र रचा गया है. इसके लिए भू-माफियाओं ने पहले किसी महिला को नगर परिषद द्वारा निर्गत होल्डिंग रसीद में कथित छेड़छाड़ और कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया, फिर दूसरे वार्ड के पार्षद से सांठगांठ कर अवैध तरीके से नियम विरुद्ध वंशावली बनवाया.
उसके आधार पर दूसरे जिले में गलत तरिके से निबंधन कार्यालय को गुमराह कर पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली. पुनः चतरा में अधिकारी को सेट कर जमीन की अवैध रजिस्ट्री कर दी. शिकायत के अनुसार रजिस्ट्री में प्रस्तुत नगर परिषद से निर्गत रसीद संख्या 269558611072025062417 और होल्डिंग संख्या 0070000861000A3 सत्येंद्र कुमार सिन्हा के नाम पर 11 जुलाई 2025 को निर्गत दिखाई गई है. जबकि इसी रसीद संख्या 269558611072025062417 में ही होल्डिंग संख्या 0200000861000A3 वार्ड 20 की निवासी फूलवा देवी के नाम पर पूर्व से दर्ज है.
दोनों रसीदों में राजस्व राशि और राजस्व वर्ष समान होने का दावा किया गया है. आरोप है कि फुलवा देवी के नाम पर निर्गत होल्डिंग रशीद में कुटरचना कर जमीन माफियाओं और विक्रेता द्वारा नाम और होल्डिंग संख्या के कुछ नंबर बदल दिये गए हैं. जिसके बाद रजिस्ट्रार और अन्य कार्यालय कर्मियों से मिली भगत कर अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर एक ही दिन में सात रजिस्ट्री करा दी गईं.
आरोपों के मुताबिक, वंशावली वार्ड छह के पार्षद दीपक कुमार वर्मा के लेटरहेड पर जारी किया गया है. जबकि प्रस्तुत दस्तावेज में दर्ज कागजों के अनुसार संबंधित जमीन न तो वार्ड छह के अंतर्गत आता है और ना ही जमीन कि रजिस्ट्री करने वाले सत्येंद्र कुमार सिंहा ही वार्ड छह के निवासी हैं.
इतना ही नहीं रजिस्ट्री में प्रस्तुत होल्डिंग भी वार्ड सात का है. आरोप लगाया गया है कि वार्ड पार्षद नें अपने करीबियों और रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाने के नियत से कानून को ताक पर रखकर नियम विरुद्ध फर्जी वंशावली निर्गत किया है. जिसको आधार बनाकर उनके करीबी और रिश्तेदारों के नाम पर अवैध तरिके से जमीन का पॉवर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री को अंजाम दिया गया है.
बैंक डिटेल में भी झोल
इस पुरे प्रकरण में सबसे चौकाने वाली बात तो यह है कि निबंधन एक्ट के अनुसार दो लाख से उपर के भूमि कि रजिस्ट्री पर क्रेता को विक्रेता के खाते में भूमि विक्रय की पूरी राशी ऑनलाइन या आरटीजीएस के माध्यम से देना है. साथ ही साथ पुरे प्रक्रिया कि विस्तृत जानकारी केवाला में दर्ज कराना है.
लेकिन एक ही दिन पीड़ित पक्ष के आपत्ति के बावजूद रजिस्टर्ड केवाला में क्रय-विक्रय राशी का न तो विस्तृत ब्यौरा है और ना ही बैंक खाता और हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी. सिर्फ बैंक के चेक संख्या का जिक्र है. उसमे भी यह नहीं दर्शाया गया है कि किस बैंक के चेक से किस बैंक के खाते में कितनी राशि भेजी गई है. बावजूद सबकुछ जानकर भी सब-रजिस्ट्रार ने क्यूँ आँख मूंदकर अपनी सरकारी पावर का खुलेआम दुरूपयोग किया है यह अपने आप में बड़ा सवाल है..?
पीएम, सीएम व वित्त मंत्रालय तक से शिकायत
पीड़ित राहुल देव और नीरज सिंहा ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी, सेल टैक्स, एसीबी, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, विभागीय मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, आयुक्त और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय का गुहार लगाया है. कहा है कि रजिस्ट्रार और कार्यालय कर्मियों के मिलीभगत से पुरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है.
पीड़ित पक्ष नें बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारीयों ने मामले में गंभीर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि दूसरी ओर पीड़ित पक्ष ने नियमानुसार न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है. इधर इस पुरे मामले में डीसी रवि आनंद के सख्त निर्देश पर जांच का नेतृत्व कर रहे अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जांच शुरू करने की बात कही है.
कहा है कि यदि दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत पहले ही पहुंच चुकी थी तो सात रजिस्ट्रियां किस आधार पर हुईं? वहीं उपायुक्त रवि आनंद ने भी स्पष्ट किया है कि दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. जमीन की बिक्री राशि नियमानुसार विक्रेता के खाते में हस्तांतरित हुई या नहीं, इसकी भी जांच होगी.
क्या निबंधन कार्यालय ने निर्धारित जांच प्रक्रिया का पालन किया और यदि फर्जीवाड़ा हुआ तो इसके पीछे कौन-कौन चेहरे हैं ? क्योंकि करोड़ों की जमीन का यह विवाद केवल भूमि हड़पने के आरोपों के प्रयासों तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों और निबंधन व्यवस्था की जवाबदेही की भी बड़ी परीक्षा बन गई है.
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