Ranchi News: सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने नाराजगी जताई है. गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई. अधिकांश जिलों में स्थिति संतोषजनक पाई गई, लेकिन हजारीबाग सहित करीब पांच जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को फटकार लगाई.
राज्य के 24 जिलों में लगभग सभी जगह पांच से दस सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. कई परियोजनाओं का काम जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित हो रहा है. समीक्षा के दौरान सामने आया कि पांच से सात जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है.
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मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सरकारी परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने को कहा गया.
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने और संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में परियोजनावार भूमि अधिग्रहण की प्रगति की निगरानी करने को कहा गया. जिन मामलों में किसी तरह की अड़चन है, उसका तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया गया. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जिलों को इसकी रिपोर्ट जल्द मुख्यालय भेजने को कहा गया.
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