Ranchi News: बाल पुलिस को आरक्षी के पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने 4 साल आठ माह का समय बीत जाने के बाद इस संदर्भ में पुलिस के वरीय अधिकारियों को आवेदन देने को अनुचित माना.
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प्रार्थी आदित्य नारायण तिवारी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2016 में बाल पुलिस के रुप में हुई थी. वर्ष 2018 में वह बालिग हो गए थे. इसी बीच वे पढ़ाई करने दिल्ली चले गये. वे इंतजार करते रहे लेकिन पुलिस विभाग ने उन्हें आरक्षी पद पर नियुक्ति नहीं दी.
वर्ष 2021 में उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों को आरक्षी पद पर नियुक्ति को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन देरी से दिये जाने का कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया था. एकीकृत बिहार के वर्ष 1988 के पुलिस विभाग के बाल पुलिस से संबंधित सर्कुलर में बाल पुलिस के बालिग (18 वर्ष) होने पर उसे आरक्षी पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान है.
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