बाल अधिकार दिवस पर बच्चों को एक दिन विधानसभा अध्यक्ष बनने का मिलेगा अवसर

Ranchi : रांची में विश्व बाल अधिकार दिवस के मौके पर आज होटल रेडिसन ब्लू में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का विषय था बाल तस्करी से आजादी, सुरक्षित बचपन सशक्त झारखंड.

मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रविन्द्र कुमार महतो ने कहा कि झारखंड के बच्चों में बहुत क्षमता है, लेकिन कई बच्चे दलालों और प्लेसमेंट एजेंसियों के धोखे में आकर तस्करी का शिकार हो जाते हैं, जो बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि यह बुरी प्रथा खत्म करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर पूरी ताकत से काम करना होगा.

उन्होंने बताया कि सरकार की कई योजनाएँ जैसे किशोरी बाई समृद्धि योजना, मइयां सम्मान योजना और गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना बच्चों और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे तस्करी की संभावना कम होती है. उन्होंने बाल कल्याण संघ के पिछले 25 वर्षों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि बच्चों की सुरक्षा में गाँव से लेकर राज्य स्तर तक सभी को मिलकर जागरूक होना होगा.

कार्यक्रम में एक खास घोषणा भी की गई खूंटी जिले के बाल मंच से चुने गए बच्चों को एक दिन के लिए विधानसभा अध्यक्ष बनने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपने अधिकारों को समझ सकें.

विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी ने कहा कि झारखंड सरकार तस्करी रोकने, पीड़ितों को बचाने और पुनर्वास कराने में गंभीरता से काम कर रही है.उन्होंने बताया कि पीड़ितों को मुआवजा (कम्पेनसेशन) देना शुरू हो गया है, ताकि परिवारों को राहत मिल सके.

उन्होंने कहा कि सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से तस्करी से प्रभावित बच्चियों की पढ़ाई फिर से शुरू कराने में मदद कर रही है.साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार डोमेस्टिक वर्कर्स बिल लाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे घरेलू कामगारों और बच्चों के शोषण पर रोक लगेगी.

योजना विकास सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि तस्करी और बाल श्रम रोकने के लिए सरकार और संगठनों के प्रयास जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत समुदाय की जागरूकता की है. उन्होंने कहा कि कई घरों में अब भी बच्चों से घरेलू काम कराया जाता है, लेकिन लोग इसकी शिकायत नहीं करते। समय पर दी गई एक छोटी सी सूचना कई बच्चों की जिंदगी बदल सकती है.

मिशन वात्सल्य के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार बाल संरक्षण से जुड़ी सभी संस्थाओं बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, डीसीपीयू और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को और मजबूत करने में लगी है.

बाल कल्याण संघ के संस्थापक श्री संजय मिश्र ने कहा कि संगठन श्रम विभाग के साथ मिलकर बाल श्रम खत्म करने के लिए पांच साल की कार्ययोजना तैयार कर रहा है. साथ ही घरेलू कामगार बिल लागू होने पर लाखों घरेलू कामगारों को सुरक्षा मिलेगी और प्लेसमेंट एजेंसियों पर नियंत्रण बढ़ेगा.महिला एवं बाल विकास विभाग के उप सचिव ने कहा कि मिशन वात्सल्य योजना को गांवों तक पहुंचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.कार्यक्रम में CWC, DCPO, AHTU, रेल पुलिस, श्रम विभाग, मिशन वात्सल्य तथा कई राज्यों से आए गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 200 लोगों ने भाग लिया.