Ranchi : झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक 12 सितंबर 2025 को विकास आयुक्त अविनाश कुमार की अध्यक्षता में विकास आयुक्त सभागार में संपन्न हुई. इस बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और लंबित भुगतान को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
बैठक में 212 अस्पतालों के दावों पर चर्चा हुई. इनमें से 111 अस्पतालों का भुगतान पिछले एक वर्ष से जांच के कारण अटका हुआ था. जांच में जिन अस्पतालों में कोई त्रुटि नहीं मिली, उनका भुगतान करने का निर्णय लिया गया. वहीं जिन अस्पतालों में खामियां पाई गईं, उनके मामले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार समीक्षा के बाद निपटाए जाएंगे.
बैठक में नई योजनाओं के संचालन के लिए मानव संसाधन की जरूरत पर भी चर्चा हुई और कई नए पदों के सृजन पर सहमति बनी. परिषद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रस्तावित वय वंदना योजना और ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष SMILE योजना की जानकारी दी गई.
गैर-सूचीबद्ध मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज कराने के बाद वास्तविक दर पर बीमा कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने और लाभुकों को सीजीएचएस दर पर प्रतिपूर्ति देने पर भी विचार हुआ. इसके अलावा राज्य के बाहर स्थित प्रतिष्ठित अस्पतालों में उपचार के बाद भुगतान की व्यवस्था कॉर्पस फंड से सुनिश्चित करने पर सहमति बनी.
कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा ने बताया कि सभी जिलों से जांच रिपोर्ट मिल चुकी है और संतोषजनक पाई गई है. अस्पतालों की विस्तृत जांच डॉक्टरों की टीम ने की. अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने से मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी और अस्पतालों का संचालन सुचारू होगा.
