Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों संग सोमवार को पेसा कानून और संबंधित ड्राफ्ट नियमावली पर मंथन किया. बैठक में उन्होंने विभागीय सचिवों और आलाधिकारियों के साथ पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा की.
सीएम ने विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पेसा नियमावली और विभागीय प्रावधान कहीं विपरीत तो नहीं हैं और इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्याएं तो पैदा नहीं होंगी.
अविलंब मंतव्य देने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने विभागों को पेसा नियमावली के ड्राफ्ट की फिर से समीक्षा करने और अन्य विभागों को उस ड्राफ्ट पर अविलंब मंतव्य देने का निर्देश दिया है. पंचायती राज विभाग पेसा नियमावली के ड्राफ्ट की फिर से समीक्षा करेगा और अन्य विभागों से मंतव्य मांगेगा.
सीएम ने कहा कि पेसा कानून के तहत किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिले. साथ ही जनजातीय समुदायों का आर्थिक- सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके. बताते चलें कि 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है.
बैठक में ये रहे मौजूद
सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महाधिनवक्ता राजीव रंजन, कैबिनेट सेक्रेट्री वंदना दादेल, एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, अमिताभ कौशल, कृपानंद झा, के श्री निवासन, मनोज कुमार, चंद्रशेखर, अरवा राजकमल, मनोज कुमार, राजेश्वर बी, राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ अशोक कुमार, सीएफ पीआर नायडू, डीएफओ दिलीप कुमार सहित अन्य अफसर मौजूद थे.
