Ranchi News: खनन सेस समेत अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार की शाम मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक शाम के 4.30 बजे से प्रोजेक्ट बिल्डिंग में होगी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सीएम मंत्रियों के साथ खनन सेस समेत राज्य की अन्य ज्वलंत मुद्दो पर चर्चा करेंगे.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा खनिजों पर सेस लगाने के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित बिल पारित होने से राज्य के सामने आर्थिक चुनौती पैदा हो गयी है. राज्य सरकार के खनिजों पर लगाये गये सेस से सालाना करीब 13000 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. केंद्र द्वारा पारित बिल में इस बात का प्रावधान भी किया गया कि राज्य सरकार पहले लगाये गये सेस की वसूली भी नहीं कर सकती है. इससे सरकार अब ना तो नया सेस लगा सकती है ना ही पहले से लगाये गये सेस की वसूली कर सकती है.
राज्य सरकार ने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद खनिजों पर सेस लगाने का आधिकार हासिल किया था. राज्य सरकार द्वारा लगाये सेस के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था. इसमें यह कहा गया था कि राज्यों को खनिजों पर सेस लगाने का अधिकार है. इसके बाद से राज्य सरकार ने खनिजों पर लगाये गये सेस की वसूली की. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिले राज्य के इस अधिकार को विधेयक पारित कराकर समाप्त कर दिया है.
राज्य सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय लोक उपक्रमों द्वारा कोयले की ढुलाई और खनिज विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध चालान का विश्लेषण किया. इसमें यह पाया गया कि केंद्रीय लोक उपक्रमों द्वारा किये गये कोयले की ढुलाई में ओवर लोडिंग करने से राज्य को सालाना कम से कम 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. खान विभाग ने ओवर लोडिंग पर कानून में निर्धारित दंड की राशि वसूली का अनुरोध परिवहन विभाग से किया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
