सरकार के एक साल पूरे होने पर लांच हुईं 10 कल्याणकारी योजनाओं की CM करेंगे समीक्षा

Ranchi : सरकार गठन के एक साल पूरे होने पर बीते वर्ष 29 दिसंबर को मोरहाबादी में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से जुड़ी 10 कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दिखायी थी. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद सभी 10 योजनाओं की स्थिति क्या है, इसकी सीएम  समीक्षा करने जा रहे हैं. सीएम सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते सीएम इन योजनाओं की समीक्षा कर सकते है. इस बाबत संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है. इन कल्याणकारी 10 योजनाओं का लाभ काफी हद तक जरूरतमंदों को मिला है. इससे लोगों का आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त भी हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से योजनाएं प्रभावित भी हुई हैं. अपनी समीक्षा में इन्हीं सब बातों की जानकारी लेंगे. इसे भी पढ़ें- बड़ी">https://lagatar.in/big-negligence-the-old-government-school-building-was-being-demolished-directly-from-the-laborers-instead-of-the-agency-one-died-after-being-buried-under-the-rubble/">बड़ी

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जानिये, उन 10 किन-किन योजनाओं की मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा 

बता दें कि सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 10 कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई थी. ये योजनाएं ‘झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना’, ‘मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना‘, ‘झारखंड कॉपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी 2020’, ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’, ‘झारसेवा अभियान’, ‘181 हेल्पलाइन’, ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल लॉच और निर्मित भवनों का उद्घाटन’, ‘झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना’, ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’, ‘सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना’ शामिल हैं. इसे भी पढ़ें- अमेरिका">https://lagatar.in/devastation-due-to-delta-variants-in-america-lack-of-oxygen-and-beds-no-place-for-dead-bodies/">अमेरिका

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‘कृषि ऋण’ माफी चुनावी वादा था, तो ‘छात्रवृत्ति’ से जनजातीय बच्चों को मिलेगी उच्च शिक्षा

उपरोक्त योजनाओं में कृषि ऋण माफी योजना हेमंत सरकार की चुनावी वादे से जुड़ी हुई हैं. योजना के तहत 50,000 रुपये तक ऋण लिये किसानों को राहत दी जानी है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही 2000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है. मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत जनजातीय वर्ग के करीब 10 प्रतिभावन छात्र-छात्राओं को विदेशों में शिक्षा लेने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराएगी. पशुधन विकास योजना में ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन, कबूतर पालन आदि के पालन करने वालों के लिए सरकार मदद करेगी. [wpse_comments_template]