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कांग्रेस का आरोप, अरावली पर मोदी सरकार की नयी नीति खनन माफिया के अनुकूल

New Delhi : कांग्रेस ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण के लिए नयी परिभाषा गढ़ने के लिए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. आरोप लगाया कि यह सरकार की अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित रणनीति है.

 

 

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज गुरुवार को कहा कि अरावली के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये से कदम से अरावली की रक्षा संभव नहीं है. सरकार की नयी नीति  खनन माफिया के अनुकूल है. वे ज्यादा सक्रिय होकर अरावली में खनन करेंगे और पारस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचायेंगे. 

 

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब उन्हीं अरावली पर्वतमालाओं की रक्षा करेगी, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है. उन्होंने कहा  कि भारतीय वन सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अरावली पर्वतमाला का केवल 8.7 प्रतिशत भाग ही 100 मीटर से अधिक ऊंचा है.  

 

 अरावली पर्वतमाला का 90 प्रतिशत से अधिक भाग नयी परिभाषा के अंतर्गत संरक्षित नहीं हो सकता. यह खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है. 

 

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