सरकारी योजनाओं में श्रम सहकारी समिति को ठेका में 10% आरक्षण पर होगा विचार : बादल

Ranchi : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन सदन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार शीघ्र ही राज्य के सरकारी संस्थाओं और सरकारी योजनाओं में श्रम सहकारी समितियों को ठेका कार्य में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने पर विचार करेगी. विधायक मथुरा प्रसाद महतो के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह आश्वासन दिया. मंत्री ने कहा कि यह सच है कि भारत सरकार ने 23 जनवरी 2013 में लेबर कोऑपरेटिव को सभी सरकारी संस्थाओं में ठेका कार्य एवार्ड करने का निर्देश दिया था, लेकिन झारखंड में वर्तमान में बिहार लोक निर्माण संहिता नहीं बल्कि झारखंड लोक निर्माण संहिता लागू है. जल्द ही PWD कोड को लेकर विभाग और मुख्य सचिव से आग्रह किया जायेगा. पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-hearing-of-hemant-sorens-case-in-eci-on-august-basants-hearing-on-12/">BREAKING

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सरकार अफसरों से अनुरोध नहीं करती, निर्देश देती है- सरयू राय

मंत्री के बयान का निर्दलीय विधायक सरयू राय ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह एक मंत्री का उत्तर नहीं है. मंत्री कह रहे हैं अनुरोध करेंगे. सरकार अधिकारियों से अनुरोध नहीं करती बल्कि निर्देश देती है. मंत्री ठोस जवाब दें कितने दिन में करेंगे. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-mining-lease-case-relief-to-cm-hemant-soren-from-sc-court-verbally-asked-all-parties-to-maintain-status/">BREAKING

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