Search

 
 
 

झारखंड पुलिस में 17.18 करोड़ से होंगे निर्माण कार्य, गृह विभाग ने दी स्वीकृति

झारखंड पुलिस के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम पहल की है. गृह विभाग ने झारखंड पुलिस में 17.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.
 

Ranchi :   झारखंड पुलिस के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम पहल की है. गृह विभाग ने झारखंड पुलिस में 17.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.

 

इस संबंध में गृह सचिव ने स्वीकृति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान महालेखाकार को पत्र भेजा है. राज्य के पांच प्रमुख जिलों बोकारो, धनबाद, पलामू, चाईबासा और लातेहार को इन निर्माण कार्यों का लाभ मिलेगा.

 

परियोजनाओं के पूरा होने से पुलिस बल की कार्यक्षमता, आवासीय सुविधाओं और आधुनिक पुलिसिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है. 

 

जानिए कहां और कितनी लागत से होंगे निर्माण कार्य

- आधुनिक पुलिसिंग को मिलेगा बढ़ावा :  धनबाद में साइबर सेल और टेक्निकल सेल भवन का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना पर 2.71 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे साइबर अपराध और तकनीकी मामलों की जांच में पुलिस को मजबूती मिलेगी.

 

जवानों के आवास पर फोकस :  पुलिस बल की आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई इकाइयों में निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं. जैप-3, धनबाद में पुलिस क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा. जैप-4, बोकारो में जवानों के लिए 100 बेड का बैरक तैयार होगा, जिसकी लागत 4.11 करोड़ रुपये होगी. जैप-8, पलामू में भी 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा, जिस पर 3.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

 

- महिला सुरक्षा को प्राथमिकता : चाईबासा जिले के चक्रधरपुर में महिला थाना भवन का निर्माण किया जाएगा। इस पर 2.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे महिला सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती मिलेगी. 

 

- प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि : लातेहार में ट्रेनी और ट्रेनर के लिए 100 बेड क्षमता वाला भवन बनाया जाएगा. इस प्रशिक्षण सुविधा पर 4.07 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को नई गति मिलेगी. 

 

पुलिस व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से न केवल पुलिस कर्मियों को बेहतर आवास और कार्यस्थल उपलब्ध होंगे, बल्कि साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और प्रशिक्षण ढांचे को भी मजबूती मिलेगी. सरकार का यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही