- अपील पर जल्द सुनवाई करने का किया गया आग्रह
- कोर्ट को बताया गया, अपील के लंबित रहने के दौरान एकल पीठ ने मूल आदेश में संशोधन किया है
- मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमिटी की सुनवाई चल रही है
Ranchi : स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील (LPA) पर झारखंड हाई कोर्ट में 10 जून को सुनवाई होगी. मामले में सोमवार को जेएसएससी और सरकार की ओर से इससे संबंधित अपील पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया.
कोर्ट में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. उनकी ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ को बताया गया कि इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने मूल आदेश में संशोधन किया है. यह संशोधन तब हुआ है, जब हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई लंबित है.
मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा अपने आदेश में संशोधन करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का नया चेयरमैन जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है. अब फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है.
हाईकोर्ट के ग्रीष्मावकाश में भी फैक्ट फाइंडिंग कमिशन ने 16 मई को सुनवाई की निर्धारित की है. जब इससे संबंधित अपील की सुनवाई खंडपीठ में चल रही है, ऐसे में समानांतर रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने जेएसएससी एवं सरकार का पक्ष जानने के बाद मामले की सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है.
फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हाईकोर्ट के पुराने भवन में कर रही सुनवाई
बता दें कि डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग में बीते शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने इस मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान सरकार व जेएसएससी ने फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए.
हालांकि कोर्ट के समक्ष कुछ दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की गई थी, जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया था. कमेटी ने सरकार एवं जेएसएससी को अंतिम मौका देते हुए कहा कि अगले शनिवार (16 मई) के पहले मांगे गए दस्तावेज को शपथ पत्र के रूप में दाखिल करने को कहा है.
इस दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जेएसएससी के उपसचिव बशीर अहमद कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अमृतांश वत्स व अन्य ने पक्ष रखा था.
फैक्ट फाइटिंग कमेटी ने राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वे जजमेंट के आधार पर उक्त नियुक्ति परीक्षा में स्टेट मेरिट लिस्ट एवं नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक नियुक्ति तिथि व संबंधित जानकारी को वन मैन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत करें.
इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं जेएसएससी के उपसचिव ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय मांगा. लेकिन कमेटी ने समय देने का आग्रह को नहीं माना और 16 मई तक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया है.
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 माह में पेश करना है जांच रिपोर्ट
बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य 257 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.
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