- आईआरपी ने संभाली कमान
- एचईसी की संपत्तियों, देनदारियों और वित्तीय स्थिति का आकलन शुरू
- 2 हजार करोड़ से अधिक की देनदारी, वेतन और नौकरी पर संशय
Ranchi : कभी देश के औद्योगिक विकास की पहचान रहा भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) अब अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. एनसीएलटी की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली है. इसके साथ ही एचईसी की संपत्तियों, देनदारियों और वित्तीय स्थिति का आकलन शुरू हो गया है.
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आईआरपी ने स्पष्ट किया कि छह नवंबर से पहले का लंबित वेतन उनके स्तर से जारी नहीं किया जाएगा. इसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म में अपना दावा प्रस्तुत करना होगा. इसमें पद, वेतन और अन्य बकाया राशि का विवरण देना होगा. वहीं, अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों को नौकरी पर बनाए रखने का फैसला नई कंपनी करेगी.
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दो हजार करोड़ से अधिक का आर्थिक बोझ
एचईसी की जमीन, आवासीय क्वार्टर, भवन, मशीनरी, बैंक खाते और कर्मचारियों की संख्या का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. कंपनी की जमीन पर अवैध कब्जों की भी जानकारी जुटाई जाएगी. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एचईसी पर दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है. इसमें सरकारी कर्ज, बिजली-पानी का बिल, कर्मचारियों का वेतन और पीएफ की राशि शामिल है.
आज से मुख्यालय के समक्ष श्रमिक संगठनों प्रदर्शन
आईआरपी की प्रक्रिया को लेकर श्रमिक संगठनों में नाराजगी है. यूनियनों ने कंपनी के दस्तावेज मुख्यालय से बाहर ले जाने का विरोध किया है. श्रमिक संगठन आज (13 नवंबर) मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यालय के गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया है.
श्रमिक संघ के महामंत्री रमाशंकर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा. केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए.
