झारखंड सरकार ने मेट्रो सेवा के लिए केंद्र से व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वेक्षण की स्वीकृति मांगी
Ranchi : झरखंड सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की दिशा में पहल की है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) और संरेखण सर्वेक्षण (Alignment Survey) की अनुमति देने का अनुरोध किया है.
उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार मेट्रो रेल नीति, 2017 के तहत निर्धारित सभी आवश्यक नीतिगत शर्तों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इनमें समग्र गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) का निर्माण, पीपीपी मॉडल और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग जैसे वित्तीय विकल्पों की खोज और प्रभावी संस्थागत ढांचे की स्थापना शामिल हैं.
तीनों शहरों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मेट्रो की जरूरत
रांची, राज्य की राजधानी है और 25 लाख से अधिक की अनुमानित शहरी जनसंख्या को कवर करता है, जिसमें खूंटी और बुंडू जैसे उपनगरीय क्षेत्र भी शामिल हैं.
धनबाद, राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जहां की और आसपास के क्षेत्रों की जनसंख्या करीब 20 लाख है.
जमशेदपुर शहरी समूह, जिसमें मानगो, जुगसलाई, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और समीपवर्ती इलाके आते हैं, की जनसंख्या भी 20 लाख से अधिक बताई गई है.
केंद्र से सहयोग की अपेक्षा
प्रधान सचिव ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि झारखंड सरकार को केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा है, ताकि मेट्रो परियोजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा सके. राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर (Detailed Project Report) की प्रक्रिया शुरू की जाए.
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