Deoghar : झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा मंडलीय कमेटी की बैठक देवघर के बनवाल संसाधन में हुई. मोर्चा के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि दोबारा सत्ता में आने पर पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया जाएगा. लेकिन अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है. ओबीसी आरक्षण पर मुद्दे पर सत्ताधारी दल दोहरी नीति अपना रहे हैं. संयुक्त बिहार के समय पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया जा रहा था.
उन्होंने कहा की सरकार के अधिकारी ट्रिपल टेस्ट के सवाल पर न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं. जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में खुले मंच से घोषणा की थी यदि उनकी पार्टी की सरकार फिर बनती है, तो राज्य में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया जाएगा. सरकार में शामिल राजद व संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस भी पिछड़ी जाती को धोखा दे रही है.
उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराया जा चुका है. आधे से अधिक नगर निकायों में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, फिर भी उच्च न्यायालय को भ्रमित किया जा रहा है. ओबीसी को अधिकार से वंचित करने के लिए जमीनी आंकड़े को जान-बूझकर छुपाया जा रहा है. झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा की कोर कमेटी की रांची में हुई बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा था यदि यही स्थिति रही, तो मोर्चा हाईकोर्ट का द्वार खटखटाएगा और सारे आंकड़े व सबूत कोर्ट के समक्ष रखेगा. मोर्चा जल्द ही मुख्यमंत्री व आयोग के अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपेगा.
प्रमंडलीय अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर को रांची में मोर्चा के सातवें स्थापना दिवस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसे सफल बनाएं. बैठक में प्रमंडलीया उपाध्यक्ष विष्णु मंडल, प्रधान सचिव राजेंद्र केसरी, जीतेंद्र कुमार, ललन कुमार, पंकज कुमार, राजेश सहित काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे.
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