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Deoghar News :  जनता दरबार में कई मामलों का ऑन स्पॉट समाधान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड के लिए लगेंगे कैम्प

Deoghar News : वहीं जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन व राजस्व से संबंधित मामलों को ऑन स्पॉट निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया गया.इसके अलावा जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न मामलों यथा, अतिक्रमण, शिक्षा, अनुकंपा, बिजली बिल, भूअर्जन में जांच कर प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया.
 
जनता दरबार में डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं

Deoghar News : लोगों की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा. 

 

साथ ही उपायुक्त ने वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनी व आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा. 

 

वहीं जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन व राजस्व से संबंधित मामलों को ऑन स्पॉट निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया गया.इसके अलावा जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न मामलों यथा, अतिक्रमण, शिक्षा, अनुकंपा, बिजली बिल, भूअर्जन में जांच कर प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया. 

 

आगे जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न अंचल से जुड़े शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिले के सभी अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अंचलों में लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें. 

 

बिना किसी ठोस कारण के आवेदनों को अस्वीकृत न किया जाए और जो भी त्रुटियां हों, उनका रैयतों के साथ समन्वय कर ससमय निवारण किया जाए. साथ ही परिवारों को दिए जाने वाले पर्चा से संबंधित मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द क्लियर करने का निर्देश दिया.

 

ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के पश्चात उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें.

इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके.

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