Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ चली विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि विभाग ने आरोपों को साबित करने के लिए एक भी गवाह की मौखिक गवाही नहीं कराई, इसलिए जांच रिपोर्ट कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है.
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क्या था मामला
गढ़वा जिले के भवनाथपुर (बूका) निवासी अनिल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के 24 जनवरी 2022 के प्रस्ताव, जांच रिपोर्ट (11 मई 2022), दूसरे कारण-बताओ नोटिस (1 दिसंबर 2022), सजा के आदेश (22 अगस्त 2023) और अपीलीय आदेश (29 जुलाई 2024) को चुनौती दी थी. उन्होंने झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 17 के उल्लंघन का आरोप लगाया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के लिखित बचाव पर विचार किए बिना ही कार्यवाही शुरू कर दी और उसी आदेश से जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिए. साथ ही, जांच में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, उन्हें किसी मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया.
राज्य की ओर से अधिवक्ता बिनीत चंद्रा ने जांच रिपोर्ट और सजा के आदेश को सही ठहराया, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आरोपों को सिद्ध करने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं हुई.
जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने कहा कि मौखिक साक्ष्य की अहमियत पर सुप्रीम कोर्ट कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुका है, फिर भी कई मामलों में अधिकारी इसे समझ नहीं पा रहे.
कोर्ट ने कहा कि एकतरफा जांच में भी विभाग के साक्ष्य की परख जरूरी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों और आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक गवाह आवश्यक हैं, जो इस मामले में नहीं थे.
हाईकोर्ट ने 24.01.2022 का प्रस्ताव, 11.05.2022 की जांच रिपोर्ट, 01.12.2022 का दूसरा कारण-बताओ नोटिस, 22.08.2023 का सजा आदेश और 29.07.2024 का अपीलीय आदेश, सभी को रद्द कर दिया.
चूंकि यह प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला है और याचिकाकर्ता अभी सेवा में हैं, कोर्ट ने मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को वापस भेज दिया है. उन्हें जांच के चरण से कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने आदेश की प्रति मिलने के 16 सप्ताह के भीतर पूरी कार्यवाही समाप्त करने को कहा है. ऐसा न होने पर कार्यवाही स्वतः समाप्त (अबेट) मानी जाएगी और विभाग को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ बहाल करने होंगे. याचिकाकर्ता को भी कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा. इसी के साथ याचिका स्वीकार कर निष्पादित कर दी.
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