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गांवों से तय होगा विकास, पंचायतों को मिला सीएम सोरेन का भरोसा

  • बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 9 करोड़ रुपये मिली प्रोत्साहन राशि

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार की नीतियों का असली केंद्र गांव हैं और यहीं से विकास की दिशा तय होगी. खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुखिया सम्मेलन में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की रीढ़ बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की. इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 9 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई.

 

सीएम ने कहा कि गांवों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव है और इसके लिए बड़े तकनीकी उपायों की नहीं, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत है. उन्होंने जल संरक्षण के लिए पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार और चापानलों के पास शॉकपिट निर्माण पर जोर दिया. साथ ही ग्रामीणों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी उत्पादित बिजली खरीदेगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इसलिए अब अधिकारी सीधे पंचायत स्तर पर पहुंच रहे हैं, चाहे वहां बुनियादी सुविधाएं सीमित ही क्यों न हों. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं को अपनी जिम्मेदारी मानकर काम करें, तभी बदलाव दिखाई देगा.

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सीएम ने देश में मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि महंगाई और रोजगार के संकट के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले लोगों को राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जबकि अब हालात में सुधार हुआ है.

 

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब आधार कार्ड से जुड़ी सुविधाएं पंचायत भवनों में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ेगा. राजनीतिक तौर पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आम लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जबकि अब स्थिति में सुधार हुआ है.

 

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनहित के प्रति संवेदनशील है और बेहतर कार्य करने वालों को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे योजनाओं को अपनी जिम्मेदारी मानकर लागू करें, ताकि राज्य के विकास की नींव और मजबूत हो सके.

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