Ranchi: झारखंड में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा राहत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी पहल की है. डीजीपी की अध्यक्षता में 19 जून को अपराह्न 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यव्यापी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
जारी आदेश के अनुसार, बैठक में राज्य की यातायात व्यवस्था एवं राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कार्यों और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. सभी जिलों को निर्धारित एजेंडा के अनुरूप अद्यतन आंकड़ों और रिपोर्टों के साथ बैठक में भाग लेने को कहा गया है.
बैठक में ट्रैफिक थानों और नए आउट पोस्टों के गठन के प्रस्ताव, ई-चालान प्रणाली के क्रियान्वयन, पीओएस मशीन व्यवस्था, यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा राज्य में लगे सीसीटीवी कैमरों, ट्रैफिक सिग्नलों और सड़क संकेतकों की स्थिति का भी आकलन होगा.
यातायात पुलिस को उपलब्ध कराए गए उपकरणों जैसे ब्रीथ एनालाइजर, स्पीड गन, बॉडी वॉर्न कैमरा और टोइंग वाहनों की उपलब्धता और आवश्यकता पर भी चर्चा होगी. सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दुर्घटना संभावित हॉट स्पॉट और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाएगा. साथ ही घायलों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग टीमों की प्रतिक्रिया अवधि (रिस्पांस टाइम) की भी समीक्षा की जाएगी.
बैठक के दौरान आई-रैड (iRAD) और ई-डीएआर (eDAR) प्रणाली की प्रगति, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंस की तैनाती व्यवस्था, स्पीड लेजर गन अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रमों और शिकायत निवारण तंत्र की भी समीक्षा की जाएगी.
वहीं एसडीआरएफ से जुड़े एजेंडे में आपदा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति, संवेदनशील क्षेत्रों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग, खनन दुर्घटनाओं, सड़क हादसों, बाढ़, वज्रपात, भूकंप, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि जैसी संभावित आपदाओं के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की समीक्षा शामिल है. इसके अलावा एसडीआरएफ बल की प्रतिनियुक्ति, संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता व किसी भी आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा.
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी जिला पुलिस प्रमुख बैठक में पूरी तैयारी के साथ शामिल हों और अपने-अपने जिलों की स्थिति से अवगत कराएं. माना जा रहा है कि समीक्षा के बाद ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा राहत व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जा सकते हैं.
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