Dhanbad News : बारामुड़ी खटाल में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. करीब 18 एकड़ जमीन की मापी और सर्वे के बाद जिला प्रशासन ने 155 घरों और दुकानों को अनधिकृत चिह्नित करते हुए नोटिस जारी किया है.
नोटिस का जवाब देने के लिए निर्धारित तारीख सोमवार 2 नवंबर को खटालवासी धनबाद अंचल कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने जमीन से संबंधित दस्तावेज जुटाने और अपना पक्ष रखने के लिए प्रशासन से अतिरिक्त समय मांगा.
खटालवासियों ने एक बार फिर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि करीब 20 से 22 वर्ष पहले तत्कालीन उपायुक्त के निर्देश पर उन्हें बेकारबांध से हटाकर बारामुड़ी में बसाया गया था.ऐसे में अब उन्हें वहां से हटाना उचित नहीं है.
दस्तावेज नहीं मिले तो खाली करानी होगी जमीन
लोगों की ओर से जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है जिस पर उन्हें मोहलत दी जा रही है. सीओ ने यह भी कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वालों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया जाएगा.
इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बल प्रयोग कर सरकारी जमीन खाली कराएगा. उन्होंने साफ किया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हर हाल में आगे बढ़ेगी.
बारामुड़ी के बाद कई इलाकों में चलेगा अभियान
इससे साफ है कि आने वाले दिनों में शहर के कई इलाकों में सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो सकती है. वहीं बारामुड़ी के 155 घरों और दुकानों से जुड़े मामले में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संबंधित लोग अपने दावे के समर्थन में कौन से दस्तावेज पेश करते हैं.
