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Dhanbad News: बिनोद बिहारी महतो की मनाई गई जयंती, बकाया राशि को लेकर मंत्री ने केंद्र को चेताया

Dhanbad News: मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार पर झारखंड के आर्थिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र पर राज्य का करीब 65 हजार करोड़ रुपये बकाया है. राशि जल्द जारी नहीं हुई तो झारखंड अपने अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा.
 
जयंती पर बिनोद बिहारी महतो किए गए याद

Dhanbad News: बुधवार को धनबाद के एक निजी होटल में झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्व. बिनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई. लवकुश सेवा संघ की ओर से आयोजित समारोह में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, डुमरी विधायक जयराम महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बिनोद बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित किया.

 

समारोह में वक्ताओं ने बिनोद बिहारी महतो के पढ़ो और लड़ो के संदेश को याद करते हुए कहा कि उनका विचार आज भी युवाओं और वंचित वर्गों को शिक्षा, अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित करता है.


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इस मौके पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार पर झारखंड के आर्थिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र पर राज्य का करीब 65 हजार करोड़ रुपये बकाया है. मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार कई बार इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठा चुकी है. उन्होंने कहा कि राशि जल्द जारी नहीं हुई तो झारखंड अपने अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा.

 

मंत्री ने MMDR कानून का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के खनिज संसाधन यहां के लोगों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि विकास का आधार बनने चाहिए. केंद्र को राज्यों के संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र से राशि लंबित रहने का असर राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है.

 

नल-जल योजनाओं में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई

पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि हर घर नल से जल योजना में राज्य सरकार अपना हिस्सा जारी कर चुकी है लेकिन केंद्रीय अंशदान लंबित होने से कई योजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि धनबाद में DMFT फंड और जलापूर्ति योजनाओं में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. सरकारी राशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

 

एक्साइज राजस्व का लक्ष्य 5 हजार करोड़

मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में एक्साइज विभाग को 4010 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है.

 

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