Dhanbad: धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में मंगलवार को शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में झारखंड सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किया गया. निगम बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से बढ़ी हुई दर वापस लेने की मांग करने का फैसला लिया.
अब नगर निगम की ओर से राज्य सरकार को पत्र लिखकर टैक्स वृद्धि वापस लेने का आग्रह किया जाएगा. इस मुद्दे को मेयर संजीव सिंह ने प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. बैठक में मौजूद अधिकांश पार्षदों ने भी इस निर्णय का विरोध करते हुए टैक्स वृद्धि वापस लेने की मांग का समर्थन किया.
पानी, सफाई व स्ट्रीट लाइट का मुद्दा छाया रहा
नगर निगम बोर्ड की तीसरी बैठक में शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर पार्षदों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए. कई वार्डों में पेयजल संकट, नाली सफाई, खराब स्ट्रीट लाइट और नियमित साफ-सफाई नहीं होने का मामला जोरदार तरीके से उठाया गया. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन इलाकों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है वहां पानी की टंकी स्थापित की जाएगी और उसे प्रतिदिन भरकर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी.
ट्रैक्टर किराया व मशीन खरीद का प्रस्ताव पारित
सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगम ने ट्रैक्टरों की कमी को दूर करने के लिए किराये पर ट्रैक्टर लेने का प्रस्ताव भी पारित किया. इसके अलावा संसाधनों को मजबूत करने के लिए कई आधुनिक मशीनों की खरीदारी को भी बोर्ड से मंजूरी मिली. पार्षदों ने वार्डों में सफाईकर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी रखी, ताकि नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी का मुद्दा गरमाया
बैठक में वार्ड-20 के पार्षद अशोक पाल ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी का मामला उठाया. इस पर नगर आयुक्त ने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत आवेदनों का समय पर निष्पादन किया जा रहा है. कुछ मामलों में दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण देरी होती है. उन्होंने कहा कि अब नई प्रक्रिया लागू की जाएगी. जिसमें आवेदकों को यह स्पष्ट जानकारी दी जाएगी कि उनका आवेदन किन कारणों से रिजेक्ट हुआ, ताकि वे उसमें सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकें.
कई अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा
बैठक में डिप्टी मेयर को सरकारी अंगरक्षक उपलब्ध कराने, लिलोरी पार्क की बदहाली, गोल्फ ग्राउंड के रखरखाव, पाइपलाइन विस्तार, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने, मैरेज हॉल का किराया कम करने, तालाबों की सफाई तथा पहले की तरह अंचल स्तर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए.
बैठक के अंत में संबंधित विभागों को सभी मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर कितनी तेजी से कदम उठाए जाते हैं.
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