Dhanbad : 194.73 करोड़ से होगा SNMMCH का कायाकल्प, MBBS सीटें 100 से बढ़कर होंगी 250

Ranchi :  धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SNMMCH) का विस्तार और आधुनिकीकरण होगा. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के समग्र विकास के लिए 194 करोड़ 73 लाख 42 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है.

इस परियोजना के पूरा होने के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, मेडिकल शिक्षा का विस्तार होगा और डॉक्टरों व मरीजों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य मेडिकल शिक्षा का विस्तार करना है. 

योजना के तहत एमबीबीएस (UG) सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 की जाएगी. वहीं पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सीटें 16 से बढ़ाकर 50 की जाएंगी. इससे राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और अधिक छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा.

योजना के तहत अस्पताल परिसर में प्रोफेसर ब्लॉक, असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लॉक और पीजी रेजीडेंट डॉक्टरों के लिए नए आवास बनाए जाएंगे. इन भवनों में फर्नीचर, बिजली, प्लंबिंग और फायर फाइटिंग जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इन आवासीय भवनों पर करीब 70.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

अस्पताल में मरीजों को आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर 85 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नई सुविधाओं के निर्माण के लिए अस्पताल परिसर के कई पुराने भवनों को हटाया जाएगा. इनमें पुरानी ओपीडी बिल्डिंग, मॉर्चरी, डॉक्टर रेजीडेंस, डॉक्टर गेस्ट हाउस, क्लास-4 कर्मचारियों के क्वार्टर और अन्य जर्जर भवन शामिल हैं.

इसके अलावा अस्पताल परिसर में रीब 1.30 करोड़ रुपये से नई बाउंड्री वॉल और मुख्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे. पूरे परिसर का विकास आधुनिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

सरकार ने इस परियोजना को चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होगा, जो 2029-30 तक चलेगा. पहले वर्ष 2026-27 में कुल राशि का 20 प्रतिशत यानी करीब 38.94 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वर्ष 2027-28 और 2028-29 में 30-30 प्रतिशत यानी करीब 58.42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं अंतिम वर्ष 2029-30 में शेष 20 प्रतिशत यानी करीब 38.94 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा और इसकी लागत में किसी तरह की बढ़ोतरी स्वीकार नहीं की जाएगी. निर्माण कार्य झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (JSBCCL), रांची के माध्यम से खुली निविदा प्रक्रिया से कराया जाएगा.

बता दें कि इस परियोजना को 21 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिली थी. इसके बाद 31 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश जारी किया. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन पुराने भवनों को हटाया जाएगा, उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पहले कराई जाएगी, ताकि उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके.

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