Patna: मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के योजनाओं की समीक्षा की. राजस्व मंत्री ने बैठक में अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई की समीक्षा. इसके बाद जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए.
वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 70 पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है. इनमें अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी भी शामिल हैं. अभी तक 23 मामलों में ही जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि 47 मामलों की जांच रिपोर्ट लंबित है. विभाग में फिलहाल 17 अधिकारी सस्पेंड हैं, इनमें से 11 अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे.
समीक्षा बैठक में सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया है. बैठक में निलंबित अंचल और राजस्व अधिकारियों को अब खाली नहीं बैठाया जाएगा. मुख्यालय वाले प्रमंडलों के अधीन उनसे विशेष भू-सर्वेक्षण का काम लिया जाएगा. विभाग का मानना है कि इससे ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर उपयोग हो सकेगा.
बैठक में जिन अपर समाहर्ताओं ने समय पर जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है, उन्हें एक सप्ताह की समय दिया गया है. तय समय पर रिपोर्ट जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ अनुशानहीनता की कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.
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