Jamtara: जिला समाहरणालय में डिस्ट्रिक्ट एंपावर्ड कमिटी की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीसी ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की. साथ ही दोषमुक्ति आदेश एवं दोषसिद्धि से जुड़े मामलों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई.
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समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न एलपीए, कंटेंप्ट, रिट एवं रिप्रेजेंटेशन से संबंधित कुल 85 मामले वर्तमान में लंबित अथवा प्रक्रियाधीन हैं. उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को इन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त आलोक कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिन मामलों में उपायुक्त को पक्षकार बनाया गया है, उनमें उपायुक्त स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही समय पर न्यायालय में प्रति-शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया जाए. वहीं विभागीय मामलों में संबंधित विभाग से पूर्व अनुमोदन लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
बैठक में दोषमुक्ति आदेश एवं दोषसिद्धि से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने संबंधित समिति को सक्रिय रखते हुए निर्धारित एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के अनुरूप नियमित बैठकें आयोजित करने तथा मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैठक में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
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