New Delhi : कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर ED रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. खबरों के अनुसार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने ईडी I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है.
ED raid at I-PAC: West Bengal government files caveat in SC seeking hearing before any order
— ANI Digital (@ani_digital) January 10, 2026
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अपने कैविएट में ममता सरकार ने अनुरोध किया है कि अगर ईडी I-PAC रेड केस में उनके खिलाफ SC में केस फाइल करती है तो सुप्रीम कोर्ट उनका(टीएमसी) पक्ष सुने बिना कोई अतिरिक्त ऑर्डर पास नहीं करे.
जैसा कि अनुमान था, ED ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, बता दें कि ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है. मामले मे देर होते देख प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद-32 के तहत याचिका दायर की है.
इससे पूर्व ED और टीएमसी दोनो I-PAC पर ED रेड मामले में एक दूसरे के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर चुकी है. ईडी ने अपनी याचिका में बंगाल पुलिस, सीएम ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है.
जबकि TMC ने कोर्ट से ED की कार्रवाई को गैर-कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है.
जान लें कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ED की रेड के विरोध में कोलकाता के जादवपुर से हाजरा क्रॉसिंग तक मार्च किया. उन्होंने ED पर आरोप लगाया कि वह भाजपा के पॉलिटिकल टूल के तौर पर काम कर रही है.
ममता ने ED पर टीएमसी अंदरूनी रणनीति चुराने का आरोप लगाया. विरोध मार्च के बाद आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने रेडवाली जगह पर तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन के तौर पर दखल दिया था. सीएम के तौर पर नहीं.मैंने कुछ भी गैर-कानूनी नहीं किया है.
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