Ranchi : मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में शनिवार को निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ जिलास्तरीय समीक्षा बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की. इस दौरान झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 के तहत फीस निर्धारण समिति के पुराने निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई.
जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के CBSE और ICSE के 149 स्कूलों में से 129 स्कूलों ने पीटीए का गठन कर लिया है, जबकि 20 स्कूलों ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी है. ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
बैठक में उपायुक्त ने पिछले तीन वर्षों में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की समीक्षा भी की. जांच में 129 में से 92 स्कूलों में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई. संबंधित स्कूलों को इसी सत्र में फीस एडजस्टमेंट करने और 15 दिनों के भीतर फी-एडजस्टमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में अनुपस्थित रहने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनका संचालन नियमित रूप से हो रहा है या नहीं.
बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन पर भी चर्चा हुई. उपायुक्त ने निजी स्कूलों से इस सत्र में भी 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी जल्द आयोजित की जाएगी.
इसके अलावा CENSUS 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना अभियान की जानकारी भी दी गई. स्कूल प्रबंधन से कहा गया कि वे बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना के लिए जागरूक करें.
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