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बिजली सरचार्ज से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ, झारखंड चैम्बर ने जताई आपत्ति

Ranchi: झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन सरचार्ज रूल्स 2025 के तहत नगरीय उपभोक्ताओं पर 5% बिजली सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कड़ा विरोध किया है. इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को चैम्बर भवन में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने प्रस्ताव को जनविरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की.

 

बैठक में सदस्यों ने कहा कि यह सरचार्ज व्यापार, उद्योग और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और आम जनता पर भी आर्थिक बोझ बढ़ाएगा. बैठक के बाद चैम्बर ने अपने सभी सदस्यों से अपील की कि वे इस प्रस्ताव के विरोध में अपनी आपत्ति संबंधित विभाग को प्रेषित करें.

 

इस मौके पर आगामी 20 जुलाई को साहेबगंज में होनेवाली कार्यकारिणी समिति की बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा. कार्यक्रम का आयोजन ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेजबानी में किया जाएगा.

 

बैठक में नामकोम स्थित नव निर्मित ईएसआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर भी चिंता जताई गई. सदस्यों ने बताया कि अस्पताल में एक्स-रे, पैथोलॉजी, और अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं, जिससे श्रमिकों और उनके परिजनों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है. इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.

 

इसके साथ ही बैठक में गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अपनी स्थानीय समस्याओं को साझा किया और झारखंड चैम्बर से हस्तक्षेप की अपील की. बैठक में अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, सदस्य रोहित पोद्दार, संजय अखौरी, प्रमोद सारस्वत, मुकेश पांडे, और गढ़वा चैम्बर की ओर से बबलू पटवा समेत कई अन्य सदस्य मौजूद रहे.

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