निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल 12 फरवरी को

Ranchi : ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है. फेडरेशन ने केन्द्र सरकार को औपचारिक नोटिस सौंप दिया है. 

फेडरेशन ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 और राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 सस्ती बिजली, सार्वजनिक स्वामित्व, संघीय ढांचे और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला हैं.

वितरण में मल्टी-लाइसेंसिंग, जबरन स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन में पीपीपी एवं टीबीसीबी  मॉडल, संचालन का आउटसोर्सिंग और नौकरियों का ठेकेदारीकरण बिजली क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है.

क्या है फेडरेशन की मांगें

•    इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को तत्काल वापस लिया जाए.

•    शांति अधिनियम 2025 को वापस लिया जाए.

•    राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 को रद्द किया जाए.

•    बिजली निगमों के निजीकरण पर पूर्ण विराम लगाया जाए.

•    स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना को वापस लिया जाए.

•    ठेका प्रथा समाप्त कर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए.

•    सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही भारी रिक्तियों को भरने हेतु तत्काल भर्ती की जाए.

•    बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए.

•    केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं और निर्देशों के जरिए राज्यों पर दबाव डालकर संघीय ढांचे पर किए जा रहे हमले को रोका जाए.

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