Jamtara News: जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता अब संबंधित अभियंताओं को भारी पड़ सकता है. कार्यों में लापरवाही और निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाएं पूरी नहीं होने पर संबंधित अभियंता सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे.
शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में ये सख्त निर्देश दिए गए. बैठक में एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, पथ प्रमंडल, लघु सिंचाई, भवन प्रमंडल, पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन एवं विद्युत विभाग समेत विभिन्न तकनीकी विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई.
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धीमी प्रगति पर अधिकारियों से मांगा जवाब
डीसी ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से कारण पूछा और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नई योजनाओं को शुरू करने से पहले स्थल निरीक्षण, भूमि की उपलब्धता और अन्य तकनीकी एवं व्यवहारिक अड़चनों का समाधान कर लिया जाए, ताकि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.
डीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अभियंता नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं एस्टीमेट के अनुरूप हों. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना वैध कारण के किसी भी योजना को कार्य विस्तार नहीं दिया जाएगा.
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