Ranchi : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा सोमवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर भवन में किया गया.
इस अवसर पर ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश कुमार सिन्हा ने योजना की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और अधिक से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक क्षेत्र में शामिल करना है.
योजना के तहत योग्य प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार द्वारा ईपीएफ योगदान में सब्सिडी दी जाएगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होकर 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह अवधि दो वर्ष और बढ़ाई जाएगी.
श्री सिन्हा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अनुसार इस प्रकार की योजनाओं से 10-15 प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार सृजित होता है. भारत सरकार ने इस योजना के तहत साढ़े तीन करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है.
उन्होंने उद्यमियों से अपील की कि वे अपने नए कर्मचारियों को योजना का लाभ दिलाएं ताकि उद्योगों पर वित्तीय बोझ कम हो और रोजगार के अवसर बढ़ें.
झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि यह योजना उद्योग और कामगार दोनों के लिए लाभकारी है. उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने आश्वस्त किया कि चैम्बर इस योजना के प्रचार-प्रसार में ईपीएफओ के साथ मिलकर काम करेगा.
कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सारस्वत ने किया और महासचिव रोहित अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया. उन्होंने कहा कि चैम्बर व्यापारियों को इस योजना के प्रति जागरूक करने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए विभाग के साथ मिलकर कार्य करेगा.
कार्यशाला में ईपीएफओ के असिस्टेंट कमिश्नर विमल सिंह, अंशु पटेल, राजेश कुमार वर्मा समेत चैम्बर के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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