Ranchi : झारखंड के चार जिले बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से प्रभावित हैं. इस बात की पुष्टि झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट से हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के चार जिले रांची, हजारीबाग, जामताड़ा और साहेबगंज बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से प्रभावित है. इसके अलावा झारखंड में रह रहे 11 अवैध बांग्लादेशी नागरिक को भी चिन्हित किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति इस प्रकार है:
- कुल चिन्हित अवैध बांग्लादेशी: 11
- देश से बाहर भेजे जाने (निर्वासन) की प्रतीक्षा में: 04
- हिरासत केंद्र में: 01
- जमानत पर: 03
- जेल में: 04
- झारखंड से निर्वासित किए गए: 09
- लंबे समय से झारखंड में रह रहे: 03
- वीज़ा पर रह रहे: 04
- इन सभी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कुल मामले: 09
न्यायालय में चल रहा मामला
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी (तथ्य-खोज समिति) बनाने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि झारखंड एक सीमावर्ती राज्य नहीं है.
उनका कहना था कि हाईकोर्ट का कमेटी बनाने का आदेश घुसपैठ से निपटने की राज्य सरकार की स्वायत्तता और शक्ति में हस्तक्षेप है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कानून के तहत स्वतंत्र अधिकार है.आपको बता दें कि यह पूरा मामला दानियल दानिश नाम के व्यक्ति द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बाद शुरू हुआ था. हाइकोर्ट ने संताल परगना प्रमंडल के उपायुक्तों से भी इस संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट में इसे बेबुनियाद बताया गया था.
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