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खाद की कालाबाजारी पर भड़के वित्त मंत्री, बीमारों के इलाज में लापरवाही पर जताई नाराजगी

Palamu : पलामू के डीआरडीए सभागार में  मंगलवार को जिला परिषद बोर्ड की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मौजूद हुए. इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास योजनाओं पर गहन चर्चा की गयी.

 

बैठक में वित्त मंत्री ने ऊंचे दामों पर खाद की बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई. उन्होंने जिला प्रशासन और कृषि अधिकारियों को खाद की कीमतों की निगरानी रखने का सख्त निर्देश दिया. साथ ही  किसानों का शोषण करने वाले दुकानदारों और बिचौलियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने को कहा, ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल सके.

 

उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए. 

 

सिक्का गांव का मामला उठा

बैठक में पडवा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत का गंभीर मामला प्रमुखता से उठा. बैठक में इस त्रासदी पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी. परिवार के दो बीमार सदस्यों अनुज मेहता और सुनील मेहता के इलाज की स्थिति के बारे में मंत्री ने अधिकारियों से सीधे सवाल किये.

 

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि आखिर इलाज में इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है. उन्होंने बीमारों को तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. राधाकृष्ण किशोर ने बीमारों के इलाज में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. 

 

कृषि कार्यों और खरीफ फसल की समीक्षा

वित्त मंत्री ने कृषि विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि खरीफ फसल को लेकर विभाग के पास वर्तमान में क्या ठोस योजना है. मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मॉनसून के इस सीजन में किसानों को खेती के लिए खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए.

 

यूरिया खाद की कमी और कलाबाजारी को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान दुकान में तालिका बोरड नहीं लगाये जाने पर मंत्री ने नाराजगी जतायी. उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को दो खुदरा दुकान का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया. 

 

बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष अनीता कुमारी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह सहित सभी जिप सदस्य, प्रखंड प्रमुख व विधायकों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल हुए. 

 

 

 

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