Ranchi (Hazaribag News) : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हजारीबाग के कैंटोनमेंट मौजा की बेशकीमती 50 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट अपने बेटे अंकित राज के नाम पर कराया है. जमीन की खरीद बिक्री के मामले में यह तीसरा एग्रीमेंट सामने आया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अंकित राज के खिलाफ बालू के अवैध कारोबार के मामले में आरोप पत्र (Presecution Complain) दायर किया जा चुका है.
हजारीबाग के उपायुक्त की रिपोर्ट के आलोक में सरकार ने लीज रद्द करते हुए जमीन को सरकारी कब्जे में लेने का आदेश दिया है. लेकिन हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. यह कोर्ट के अगले आदेश तक के लिए प्रभावी है. इसलिए जिला प्रशासन कोर्ट के अगले आदेश तक जमीन की चहारदीवारी नहीं तोड़ सकती है.
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उल्लेखनीय है कि हजारीबाग जिले के कैंटोनमेंट मौजा स्थित 50 डिसमिल जमीन पर काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. सरकार ने अहसान अहमद को यह जमीन निजी इस्तेमाल के लिए लीज पर दी थी. लीज की अवधि तीस साल निर्धारत थी. इसके बाद सरकार ने लीज का नवीकरण (रिन्यूअल) किया था. इसकी अवधि 31 मार्च 2008 को समाप्त हो गयी. सरकार ने सिर्फ 60 रुपये मासिक किराया के आधार पर 50 डिसमिल जमीन का नवीकरण किया था.
मूल लीज धारक एहसान अहमद की मौत 18 नवंबर 1996 को हो गयी. इसके बाद अहसान अमहद की इकलौती संतान होने के आधार पर नाजिश कौसर ने इस जमीन पर अपना दावा पेश किया. इसके साथ ही इस जमीन की खरीद बिक्री की कोशिश शुरू हो गयी. मामले की जांच के दौरान अब तक लीजधारी के पारिवारिक सदस्यों द्वारा दो व्यक्तियों के साथ किये गये इकरारनामे की जानकारी मिली थी. तीसरे एकरारनामे की जानकारी हाईकोर्ट में दायर याचिका से मिली.
जांच में पाया गया कि पहला एकरारनामा, हजारीबाग निवासी सरदार दलजीत सिंह से किया गया था. दलजीत सिंह ने इस जमीन के लीज नवीकरण के लिए खास महाल पदाधिकारी को आवेदन दिया था. इससे संबंधित कागजी कार्यवाही खास महाल पदाधिकारी के स्तर से की जा रही थी. इसी बीच नाजिश कौसर ने हजारीबाग जिले के दीपूगढ़ा निवासी मानस कुमार से दूसरा एग्रीमेंट किया.
मानस के साथ किये गये एकरारनामे में 15 लाख रुपये में जमीन बेचने का उल्लेख किया गया था. एकरारनामा के वक्त मानस ने पांच लाख रुपये का भुगतान किया था. बाकी 10 लाख रुपये का भुगतान एक साल के अंदर करने की शर्त थी. इस राशि का भुगतान नहीं करने की वजह से मानस के साथ किये गये एकरारनामे को नाजिश ने रद्द कर दिया.
इस बीच पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने खास महाल की इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए उसकी घेराबंदी की. मामले की जानकारी मिलने के बाद तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण कुमार ने पूर्व मंत्री द्वारा कराये जा रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया था. साथ ही योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने और जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लेने की अनुशंसा की थी.
हालांकि उपायुक्त के आदेश के बावजूद पुलिस ने योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी. इससे योगेंद्र साव ने धीरे-धीरे खास महाल की इस बेशकीमती जमीन पर अपना कब्ज कर लिया. जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन की घेराबंदी के लिए बनायी गयी चहारदीवारी तोड़ने की कोशिश की. लेकिन अफसरों को खाली हाथ लौटना पड़ा.
इस बीच जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी. यह याचिका नाजिश के पति मुजीबुर्रहमान की ओर से योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज की ओर से दायर किया गया. इसमें अंकित राज को एटर्नी होल्डर बताया गया. इस याचिका के दाखिल किये जाने के बाद तीसरे एग्रीमेंट की जानकारी मिली.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुजीबुर्रहमान की ओर से यह दलील दी गयी कि उपायुक्त द्वारा लीज रद्द कर जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लेने की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गयी है. जिला प्रशासन द्वारा जमीन पर तोड़फोड़ किये जाने की आशंका है. इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई करने पर रोक लगायी जाये.
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से इस मामले में विभाग से दिशा-निर्देश मिलने के बाद शपथ पत्र दायर करने के लिए एक महीने का समय मांगा गया. न्यायालय ने इस स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी.
न्यायालय ने 5 अक्टूबर 2026 को इससे संबंधित आदेश दिया. साथ ही इसे चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया. न्यायालय द्वारा निर्धारित चार सप्ताह का समय समाप्त हो चुका है. हालांकि तोड़फोड़ पर रोक का आदेश अभी प्रभावी है.
