जीएसटी उप समिति की बैठक
Ranchi : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की जीएसटी उप समिति की बैठक चैंबर भवन में हुई. बैठक में कहा गया कि राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक पिछले पांच वर्षों से नहीं हो पाई है, जिससे कई जरूरी सुझाव और सुधार अटके हुए हैं.
सदस्यों ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग के कई कार्यालयों में पत्रों की रिसीविंग नहीं दी जाती और कई मामलों में दस्तावेजों पर ध्यान दिए बिना मनमाने आदेश जारी कर दिए जाते हैं.
बैठक में यह तय किया गया कि जल्द ही विभागीय सचिव से मुलाकात कर इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. बैठक में उपाध्यक्ष राम बांगड़, प्रवीण लोहिया और जीएसटी (स्टेट) उप समिति के चेयरमैन ज्योति पोद्दार मौजूद थे.
कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उप समिति
इस उप समिति की बैठक में ऑनलाइन व्यापार के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय दुकानदारों पर पड़ रहे असर पर चर्चा हुई. सदस्यों ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण दामों में असंतुलन और ग्राहकों की पसंद में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिससे खुदरा व्यापारियों की आमदनी प्रभावित हो रही है.
चेयरमैन श्रीकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि अब जरूरत है कि स्थानीय व्यापारी भी डिजिटल माध्यमों को अपनाएं ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें. चैंबर ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने और व्यापारियों के हित में नीतियां बनाने का आग्रह किया. बैठक में उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, चेयरमैन कृष्णा कुमार (किशु) और अंकुर जैन उपस्थित थे.
माइनिंग और एनवायरनमेंट उप समिति की संयुक्त बैठक
चैंबर भवन में हुई इस बैठक में पत्थर खनन लीज की समाप्ति और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा हुई. सदस्यों ने बताया कि सरकारी भूमि की कई लीजें खत्म हो चुकी हैं और नई नीलामी सफल नहीं रही, जिससे खनन कार्य ठप पड़ गया है.
चेयरमैन नितेश शारदा ने कहा कि लीज नवीनीकरण न होने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और हजारों मजदूर बेरोजगार हैं. अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने सरकार से नीलामी नीति पर पुनर्विचार और समाप्त लीजों के शीघ्र नवीनीकरण की मांग की.
एनवायरनमेंट उप समिति के चेयरमैन डॉ अनल सिन्हा ने बताया कि बालू की तरह अब पत्थर की कमी भी बढ़ रही है, जिससे निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी. बैठक में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, और कई सदस्य शामिल हुए.
लॉजिस्टिक पार्क उप समिति
इस बैठक में नॉन आरसीसी भवनों पर लेबर सेस लगाने से हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई. चेयरमैन अविराज अग्रवाल ने कहा कि आरसीसी और नॉन आरसीसी निर्माण पर अलग-अलग नियम लागू किए जाने चाहिए ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके.
सदस्यों ने रिंग रोड और हाइवे पर स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की, क्योंकि अंधेरे में चोरी और छिनतई की घटनाएं बढ़ रही हैं. बैठक में उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, चेयरमैन अविराज अग्रवाल, तुलसी पटेल, अखिल सरावगी, आदित्य मसकरा और मनमीत सिंह मौजूद थे.
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