Ranchi : झारखंड के विधायकों और पूर्व विधायकों को जल्द ही कैशलेस इलाज की उन्नत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके तहत वे देश के किसी भी पंजीकृत अस्पताल में अपनी पसंद के अनुसार इलाज करा सकेंगे और इलाज पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है. प्रस्ताव में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों तथा हाईकोर्ट के जजों और पूर्व जजों को भी इसी तरह की सुविधा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. इनके लिए किसी अस्पताल पैनल की बाध्यता नहीं होगी.
वर्तमान व्यवस्था के तहत विधायकों को झारखंड कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया था, जिसमें मासिक अंशदान और चिन्हित अस्पतालों में इलाज की शर्त थी. लेकिन इस व्यवस्था को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते विधायकों को अब तक लाभ नहीं मिल सका. लगातार उठ रहे सवालों और मांगों के बाद सरकार ने कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था पर सहमति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़े पदाधिकारियों के लिए भी मौजूदा रिंबर्समेंट आधारित व्यवस्था की जगह बेहतर और समान चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी है. इसके साथ ही राज्यकर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में भी संशोधन प्रस्तावित है, ताकि उन्हें अधिक व्यापक और सरल कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके.
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