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Giridih News: डुमरी में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, अतिक्रमण हटाने व नो-इंट्री का निर्णय

Giridih: जिले के डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर अनुमंडल प्रशासन ने व्यापक पहल की है. इसी क्रम में डुमरी अनुमण्डल पदाधिकारी संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में अनुमण्डल सभागार में एक बैठक हुई. 


बैठक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, डुमरी थाना प्रभारी, थाना प्रभारी निमियांघाट सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए. बैठक में बीते 8 मई को घटित सड़क दुर्घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चाएं हुई. 

 

अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डुमरी क्षेत्र में “नो-इंट्री” व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन पर रोक लगाई जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. 

 

इसके साथ ही सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो जाती है, जिससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है. 

 

निर्णय होने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरी स्थित वनांचल चौक से सड़क किनारे लगाए गए सब्जी दुकानों एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया. प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हुई तथा आम नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की. बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों ने प्रशासन के निर्णयों का समर्थन करते हुए सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया. 

 

अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता ने आम नागरिकों से भी अपील किया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें तथा सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनहित एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

 

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