Ranchi: झारखंड सरकार ने डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. इसके बावजूद रणधीर गुप्ता, डिप्लोमा-इन-फार्मेसी और बिमलेश दूबे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं.
सिर्फ इतना ही नहीं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी सरकार ने छह महीने के लिए की थी. लेकिन वह एक साल से अधिक समय से इस पद पर काबिज हैं. मामले की गंभीरता के देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने सरकार को पत्र लिखकर बैंक अकाउंट संचालित करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों की जानकारी मांगी है.
राज्य में कुल 135 फार्मेसी कॉलेज हैं. डिप्लोमा-इन-फार्मेसी संस्थान के माध्यम से परीक्षा का आयोजन और परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाता है. सरकार ने डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति में किसी को अध्यक्ष बनाने से संबंधित आदेश जारी नहीं किया. लेकिन संस्थान के सदस्य सचिव प्रशांत पांडेय ने 19 फरवरी 2026 को एक अनोखा कार्यालय आदेश जारी किया. इसमें परीक्षा समिति के अध्यक्ष के योगदान देने की बात कही गयी, लेकिन अध्यक्ष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया. इस तरह सरकार द्वारा नियुक्ति के बिना ही रणधीर गुप्ता ने परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर योगदान दे दिया.
झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष पद पर भी सरकार ने किसी की नियुक्ति से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया है. लेकिन बिमलेश दूबे ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यम के रूप में काम करना शुरू कर दिया.
इन नियुक्तियों पर उभरे विवाद के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने पत्र लिख कर इन दोनों संस्थाओं का बैंक अकाउंट संचालित करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों के नाम की जानकारी मांगी है. स्टेट बैंक ने डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति के सचिव को पत्र लिखकर यह कहा है कि फार्मेसी छात्र संघ और सेंट्रल काउंसिल के सदस्य डॉक्टर पद्मा चरण बेहरा ने पत्र लिखकर कहा कि सरकार ने परीक्षा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की है. इसलिए बैंक अकाउंट से संचालन पर रोक लगाये.
यूको बैंक ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिख कर यह कहा कि सेंट्रल काउंसिल के सदस्य द्वारा पत्र लिखकर यह सूचित किया गया है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं की है. इसलिए स्टेट काउंसिल के बैंक अकाउंट के संचालन पर रोक लगा दें. यूको बैंक ने सरकार से स्टेट काउंसिल का बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत व्यक्ति की जानकारी मांगी है.
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