Gumla News: जिले में रोजगार एवं आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन ने सोमवार को सभी प्रखंडों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई.
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समीक्षा के दौरान डीडीसी ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम 150 श्रमिकों को काम से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब निर्माण, मिट्टी-मुरुम सड़क एवं कूप निर्माण जैसे कार्यों में श्रमिकों की मांग सृजित कर मानव दिवस सृजन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए.
घाघरा प्रखंड की एक पंचायत में श्रमिकों की सहभागिता शून्य पाए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सेवक का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया. साथ ही संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से भी जवाब मांगा गया.
वित्तीय कार्यों में तेजी लाने का निर्देश
डीडीसी ने वीबी-जी राम जी के तहत सामग्री एवं प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि के विरुद्ध शत-प्रतिशत विपत्र तैयार कर कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया, ताकि राशि का समय पर उपयोग हो सके. वहीं, बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत राज्य मद से प्रति कूप मिलने वाली 50 हजार रुपये की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. सभी सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड का लंबित ई-केवाईसी कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा करने तथा ई-सक्षम पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया गया.
एक सप्ताह में होगा आवास की लंबित किस्तों का भुगतान
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों के भुगतान में देरी पर डीडीसी ने नाराजगी जताई. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही आवास निर्माण के विभिन्न चरणों और पूर्ण आवासों का लंबित भौगोलिक तस्वीरांकन शत-प्रतिशत पूरा कराने को कहा.
आवास योजना के क्रियान्वयन में खराब प्रदर्शन को लेकर जारी और बिशुनपुर प्रखंड के आवास समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया.
बैठक में डीडीसी ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें. योजनाओं की प्रगति की अगली समीक्षा 17 नवंबर 2026 को की जाएगी.
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