Gumla News: समाहरणालय में मंगलवार को उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं. इस दौरान भूमि, आवास, आपदा मुआवजा, दिव्यांग सुविधा, विद्यालय की व्यवस्था, निबंधन शुल्क और भरण-पोषण समेत कई अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतें आई.
उपायुक्त ने सभी लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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सिसई के सुरसा निवासी रामावतार सिंह ने मौजा अरको की भूमि से संबंधित बिना प्राधिकार दर्ज जमाबंदी को निरस्त कर वास्तविक हकदार के नाम ऑनलाइन रजिस्टर-2 में प्रविष्टि कराने की मांग की. वहीं, बिशुनपुर के नरमा निवासी चामा उरांव ने बारिश में कच्चा मकान ध्वस्त होने के बाद अम्बेडकर आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
घाघरा के हापामुनी निवासी सोमरा उरांव ने करीब दो वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से पुत्र की मृत्यु होने के मामले में आपदा राहत एवं मुआवजा राशि दिलाने की मांग की. नागफेनी निवासी दिव्यांग नारायण साहु ने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उपलब्ध कराने तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया.
सिसई के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दारी की विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महादेव गोप ने चोरी हुए मध्याह्न भोजन से संबंधित बर्तन, उपकरण और गैस सिलेंडर की पुनः व्यवस्था कराने के साथ विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग रखी.
वहीं, दारी अम्बाटोली की कक्षा आठ की दिव्यांग छात्रा विनिता कुमारी ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बैटरी चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने का आग्रह किया. छात्रा ने बताया कि विद्यालय आने-जाने में उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
इसके अलावा शास्त्री नगर की नूतन देवी ने भूमि निबंधन के लिए ऑनलाइन जमा ई-स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की नियमानुसार राशि वापस कराने का आवेदन दिया. लक्ष्मण नगर निवासी श्याम नन्दन ठाकुर ने अपने पुत्रों पर भरण-पोषण नहीं करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के तहत मासिक भरण-पोषण दिलाने अथवा पैतृक मकान खाली कराने की कार्रवाई की मांग की.
उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है. उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए पात्र लाभुकों को नियमानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा सभी मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निष्पादन करने का निर्देश दिया.
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