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Gumla News : मनरेगा वेंडरों ने सरकार को लगाया लाखों का चूना, DDC ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम

डीडीसी द्वारा जारी पत्र (पत्रांक 303 व 292) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में चैनपुर प्रखंड में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत वेंडरों को भुगतान तो किया गया, लेकिन नियमानुसार रॉयल्टी व डीएमएफटी की शत-प्रतिशत राशि जमा नहीं की गई.
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Gumla : गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में कार्य करने वाले वेंडरों द्वारा लाखों रुपए के सरकारी राजस्व को चूना लगाने का मामला सामने आया है. डीडीसी सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चैनपुर बीडीओ को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया रॉयल्टी व डीएमएफटी की राशि जमा कराएं.


डीडीसी द्वारा जारी पत्र (पत्रांक 303 व 292) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में चैनपुर प्रखंड में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत वेंडरों को भुगतान तो किया गया, लेकिन नियमानुसार रॉयल्टी व डीएमएफटी की शत-प्रतिशत राशि जमा नहीं की गई. जिला स्तरीय जांच टीम की समीक्षा में यह पाया गया कि बार-बार निर्देश के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है.

 


डीडीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित वेंडरों को काली सूची में डाल दिया जाएगा. साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है. दोनों वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में कई प्रमुख नाम शामिल हैं जिनका बकाया लाखों में है. एमएस वेरायटी स्टोर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,84,957 रुपए रॉयल्टी व 88,141 रुपए डीएमएफटी राशि बकाया है. वहीं, अमित एक्का पर 2,00,001 रुपए (2023-24) व 2,84,046 रुपए  (2024-25) रॉयल्टी, शहनाज बेगम पर 4,99,290 रुपए (2023-24) व 3,96,127 रुपए (2024-25) रॉयल्टी बकाया है.


इसी प्रकार एमएस जायसवाल ट्रेडर्स पर 2,17,672 रुपए (2023-24) व 65,139 रुपए (2024-25) रॉयल्टी बकाया दर्ज है.अन्य वेंडरों में क्रिस्टोफर लकड़ा, कंचन तिग्गा, और अजय साहू के नाम  भी बकाया सूची में शामिल हैं. वेंडरों को निर्देश दिया गया है कि रॉयल्टी की राशि चालान के माध्यम से संबंधित विभाग में जमा करें. वहीं, डीएमएफटी की राशि गुमला जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक, गुमला शाखा में खाता संख्या 39036303563 (IFSC: SBIN0000230) में जमा करें.


प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रखंड के मनरेगा वेंडरों व संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी पैसे की वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


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